खबर का असर: खुलासे के बाद भरतपुर के दागी आरक्षण क्लर्कों के दंड आदेश हुए जारी

कोटा | 16 जनवरी 2026  रेलवे प्रशासन में अटकी फाइलों और दोषियों को बचाने के प्रयासों पर एक बार फिर मीडिया की सक्रियता भारी पड़ी है।  खबर प्रकाशित किए जाने के बाद, भरतपुर में टिकट दलाली में पकड़े गए तीन आरक्षण क्लर्कों के दंड आदेश आखिरकार ढाई महीने बाद भरतपुर पहुँच गए हैं। अब इन दोषियों के खिलाफ अवनति (डिमोशन) की प्रक्रिया शुरू होगी।

विजिलेंस छापे में उजागर हुई थी दलाली

मामला पिछले वर्ष मई का है, जब विजिलेंस टीम ने भरतपुर के सारस टिकट काउंटर और स्टेशन आरक्षण कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे:

• दौलत सिंह (इंचार्ज, सारस काउंटर): इनके पास से तत्काल श्रेणी का एक अवैध टिकट बरामद हुआ था।

• प्रदीप तिवारी (सुपरवाइजर): ड्यूटी न होने के बावजूद अन्य कर्मचारी को हटाकर खुद टिकट बना रहे थे। इनके पास से भी अवैध तत्काल टिकट मिला।

• राहुल शर्मा (क्लर्क): दूसरे काउंटर से इन्हें भी दलाली के टिकट के साथ पकड़ा गया था।

इन तीनों को तत्काल निलंबित कर चार्जशीट जारी की गई थी और आरक्षण कार्यालय से हटाकर इंक्वायरी पर लगा दिया गया था।

अक्टूबर में हुआ था दंड का निर्धारण, पर फाइल दबी रही

दोषी साबित होने पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने 13 अक्टूबर को ही सजा के आदेश जारी कर दिए थे। सजा के तहत:

1. प्रदीप तिवारी और दौलत राम मीणा: एक वर्ष के लिए दो स्तर नीचे (डिमोशन) अवनत किया गया।

2. राहुल शर्मा: 6 महीने के लिए दो वेतनमान नीचे अवनत किया गया।

हैरानी की बात यह है कि यह आदेश कोटा की गोपनीय शाखा में ही ढाई महीने तक दबे रहे और भरतपुर नहीं भेजे गए।

प्रशासनिक जवाबदेही पर अब भी सवाल

30 दिसंबर को जब 'कोटा रेल न्यूज़' ने इस लापरवाही को प्रमुखता से उजागर किया, तब जाकर रेल प्रशासन हरकत में आया और आदेशों को भरतपुर भिजवाया। हालांकि, इतने समय तक आदेशों को रोके रखने के लिए प्रशासन ने अभी तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय नहीं की है, जो विभाग की पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़ा करता है।

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कैप्शन: 'कोटा रेल न्यूज़' का बड़ा धमाका! 💥 भरतपुर में टिकट दलाली करने वाले 3 आरक्षण क्लर्कों के खिलाफ दंड आदेश आखिरकार जारी। 3 महीने से कोटा की गोपनीय शाखा में दबी फाइल खबर के असर के बाद पहुंची भरतपुर। भ्रष्टाचार पर प्रहार और जवाबदेही की मांग! 🚆⚖️

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