केकड़ी: हेड कॉन्स्टेबल राजेश मीणा का सस्पेंशन बना सियासी मुद्दा;

केकड़ी: हेड कॉन्स्टेबल राजेश मीणा का सस्पेंशन बना सियासी मुद्दा; डोटासरा ने कहा- 'माफियाओं के आगे झुकी सरकार', मीणा ने एमएलए पर लगाए गंभीर आरोप

केकड़ी/अजमेर। केकड़ी सदर थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल राजेश मीणा के निलंबन ने राजस्थान की राजनीति और पुलिस महकमे में तूफान खड़ा कर दिया है। एक ओर जहाँ पुलिस विभाग ने उन पर मारपीट और दहशत फैलाने के आरोप में कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर राजेश मीणा ने इसे अवैध खनन माफिया और राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया है।

दो पक्षों में बंटा मामला: आरोप बनाम सफाई

1. पुलिस विभाग और प्रशासन का पक्ष: विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल राजेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने राजकीय अस्पताल के सामने आम लोगों के साथ मारपीट की, पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाई और वाहनों में तोड़फोड़ की। इसी 'कदाचार' को आधार बनाकर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है।

2. हेड कॉन्स्टेबल राजेश मीणा का पक्ष: राजेश मीणा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है:

• उन्होंने अवैध खनन में लिप्त 4 डंपर, 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी को जब्त कर थाने खड़ा किया था।

• कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ (60-70 लोग) ने परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की, जिसकी सूचना उन्होंने उच्चाधिकारियों को दी थी।

• मीणा का आरोप है कि एसएचओ जगदीश प्रसाद चौधरी ने उन्हें बताया कि एक विधायक (MLA) का फोन आया है और सभी को छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

• नियमों के तहत कार्रवाई करने और अवैध खनन के वाहन नहीं छोड़ने पर उन्हें एमएलए द्वारा धमकी दी गई और अंततः राजनीतिक दबाव में सस्पेंड करवा दिया गया।

कांग्रेस का तीखा हमला: डोटासरा ने उठाए सवाल

इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा:

"यह हमला केवल एक पुलिसकर्मी पर नहीं, बल्कि कानून के इकबाल पर हमला है। भाजपा नेताओं के संरक्षण में अवैध खनन चल रहा है। क्या भजनलाल सरकार खनन माफियाओं के सामने सरेंडर कर चुकी है?"

डोटासरा ने आरोप लगाया कि सीनियर पुलिस अफसरों और सत्ताधारी दल के नेताओं की मिलीभगत से ईमानदार पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

प्रशासनिक जांच पर टिकी नजरें

फिलहाल, एक तरफ विभाग की कार्रवाई है और दूसरी तरफ एक पुलिसकर्मी द्वारा सत्ता और सिस्टम पर लगाए गए गंभीर आरोप। यह मामला अब राजस्थान में भ्रष्टाचार और पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ी बहस छेड़ चुका है।

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