राजस्थान की महिलाओं को बड़ी राहत: मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2028-29 तक बढ़ी, जानें फायदे

जयपुर: राजस्थान की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है। भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि को वर्ष 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले से प्रदेश की उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी जो स्वरोजगार के माध्यम से अपना उद्यम स्थापित करना चाहती हैं या अपने पुराने उद्यम को बढ़ाना चाहती हैं।

यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदानयुक्त (सब्सिडी वाले) ऋण उपलब्ध कराती है। वित्त विभाग ने इस योजना को वर्ष 2028-29 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।

योजना की अवधि बढ़ाने का घटनाक्रम:

• शुरुआत: मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 में शुरू हुई थी।
• पूर्व स्वीकृति: पहली बार इस योजना की स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई थी।
• विस्तार: इसके बाद योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया।
• नवीनतम विस्तार: महिला अधिकारिता विभाग ने योजना को आगे बढ़ाने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी थी। इस दौरान महिलाएं आवेदन नहीं कर पा रही थीं, जिसे लेकर राजस्थान पत्रिका ने 26 अप्रैल को 'योजना की अवधि मार्च में पूरी, दोबारा मांगी स्वीकृति' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर मामले को उठाया था। इसके बाद वित्त विभाग ने वर्ष 2028-29 तक के लिए योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब महिलाएं योजना के तहत फिर से आवेदन कर सकेंगी।

लाभार्थी और आंकड़े:

महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त नीतू राजेश्वर ने बताया कि वित्त विभाग ने वर्ष 2028-29 तक के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। अब महिलाओं को इस योजना का फिर से फायदा मिल सकेगा।

इस साल 31 मार्च तक 38 हजार से अधिक महिलाओं ने इस योजना में आवेदन किया था, जिसमें से 4 हजार से अधिक महिलाओं को ऋण स्वीकृत किए गए। वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में भी योजना के तहत करीब 9 हजार महिलाओं ने आवेदन किए थे, जिनमें से 14 सौ से अधिक आवेदकों के ऋण स्वीकृत हुए थे।

इस विस्तार से उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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