जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के संचालन से जुड़ी उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो सके।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन विद्यालयों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके।
मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को केवल नाम मात्र के लिए खोला गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इन स्कूलों के लिए न तो उचित कक्षा-कक्षों की व्यवस्था की और न ही प्रशिक्षित अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की।
विधानसभा में विधायक ललित मीणा द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में संचालित 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल और 3737 महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों का ब्लॉकवार व जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
इसके अलावा, उन्होंने इन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या, स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का ब्योरा भी प्रस्तुत किया। साथ ही, महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्यरत हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की जिलेवार संख्या का संपूर्ण विवरण सदन में रखा गया।
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इन विद्यालयों के संचालन को सुचारु बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर ठोस निर्णय लिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।
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