राजस्थान स्‍वास्‍थ्‍य 10 Jul 2026

राजस्थान में बदला MLC और पोस्टमार्टम का नियम, अब ऑनलाइन बनेगी एक जैसी रिपोर्ट

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक सुधार: बदला MLC और पोस्टमार्टम का नियम; प्रदेश में पहली बार 'एकीकृत मेडिको-लीगल मैनुअल-2025' लागू, अब ऑनलाइन बनेगी एक जैसी रिपोर्ट

जयपुर। राजस्थान में चिकित्सा विज्ञान, पुलिस अनुसंधान और न्याय व्यवस्था के बीच के समन्वय को मजबूत करने की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में पहली बार मेडिको-लीगल सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत एवं मानकीकृत मेडिको-लीगल मैनुअल-2025 (Integrated Medico-Legal Manual-2025) लागू कर दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, अब प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) से लेकर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज स्तर तक के सभी सरकारी चिकित्सालयों में मेडिको-लीगल केस (MLC) और पोस्टमार्टम (PM) रिपोर्ट एक समान प्रारूप (यूनिफॉर्म फॉर्मेट) में ऑनलाइन तैयार की जाएंगी।

🛑 क्यों पड़ी इसकी जरूरत? आरोपियों को मिलने वाले 'लूपहोल्स' पर लगेगी लगाम

अब तक राजस्थान में मेडिको-लीगल कार्यों के लिए कोई एक जैसा नियम या एकीकृत मैनुअल उपलब्ध नहीं था। इसके चलते अलग-अलग जिलों और अस्पतालों में डॉक्टर अपने-अपने प्रारूपों में रिपोर्ट तैयार करते थे। कई बार रिपोर्ट की इस असमानता, लिखावट की अस्पष्टता और तकनीकी-विधिक कमियों का फायदा उठाकर संगीन अपराधों के आरोपी न्यायालयों से बच निकलते थे। नई ऑनलाइन और मानकीकृत व्यवस्था से इन विधिक कमियों (Technical Loopholes) को पूरी तरह दूर किया जा सकेगा।

🧠 11 महीने के कड़े अध्ययन और नए कानूनों (BNS-2023) के तहत तैयार हुआ मैनुअल

इस ऐतिहासिक मैनुअल को तैयार करने के पीछे सरकार के विशेषज्ञों की टीम की एक लंबी वैज्ञानिक और कानूनी रिसर्च रही है:

विशेषज्ञ ड्राफ्ट समिति: राज्य सरकार द्वारा गठित ड्राफ्ट समिति ने करीब 11 माह तक केंद्रीय व राज्य स्तरीय आदेशों, विभिन्न न्यायालयों की टिप्पणियों, विधिक प्रावधानों और डॉक्टरों के व्यावहारिक अनुभवों का बारीकी से अध्ययन किया।
त्रिपक्षीय सत्यापन: अंतिम रूप देने से पहले इस मैनुअल का न्यायपालिका, राजस्थान पुलिस, अभियोजन विभाग और फोरेंसिक विशेषज्ञों से बकायदा परीक्षण और सत्यापन (Verification) कराया गया।
नए कानूनों का समावेश: यह मैनुअल राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ देश में लागू हुए नए कानूनों— भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 (BSA) के प्रभावी व सटीक क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

📊 एकीकृत मेडिको-लीगल मैनुअल से होने वाले 5 बड़े फायदे

क्र.सं.	मुख्य लाभ	धरातल पर होने वाला असर
1.	प्रदेशव्यापी एकरूपता	पीएचसी से लेकर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक एक जैसा डिजिटल प्रारूप लागू होगा।
2.	सटीक व विधिसम्मत रिपोर्ट	पुलिस अनुसंधान और न्यायालयों को अधिक वैज्ञानिक और अकाट्य साक्ष्य मिल सकेंगे।
3.	मजबूत अभियोजन प्रक्रिया	चिकित्सा रिपोर्ट में स्पष्टता होने से अपराधियों को सजा दिलाना आसान होगा।
4.	पारदर्शिता और समयबद्धता	रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर बनने से समय की बचत होगी और हेरफेर की गुंजाइश खत्म होगी।
5.	डॉक्टरों व पीड़ितों को राहत	डॉक्टरों को गवाही के समय और पीड़ितों को न्याय के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

🗣️ "चिकित्सक, पुलिस और पीड़ित— तीनों को मिलेगी बड़ी राहत"— डॉ. पीसी सैनी

सामान्य चिकित्सालय, अलवर के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. पीसी सैनी ने इस नए मैनुअल के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा:

"चिकित्सा विभाग राजस्थान द्वारा लागू किया गया 'मेडिको-लीगल मैनुअल-2025' एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लागू होने से अब सभी स्तर के अस्पतालों में एमएलसी और पोस्टमार्टम केसेज की रिपोर्ट पूरी तरह से पारदर्शी, न्यायिक रूप से मजबूत, विधिसम्मत और गुणवत्तापूर्ण होगी। इससे चिकित्सकों, पुलिस और सबसे बढ़कर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ित पक्ष को वर्तमान में आने वाली तमाम तकनीकी व प्रशासनिक परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी।"

정부의 이번 निर्णय से राजस्थान में न केवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (Criminal Justice System) मजबूत होगा, बल्कि मेडिकल क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी का एक नया युग शुरू होगा।

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