देशभर की अदालतों में 43 लाख से अधिक चेक बाउंस के मामले लंबित, राजस्थान टॉप पर. ..

नई दिल्ली: देश की अदालतों में चेक बाउंस के 43 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक 6.41 लाख मामले राजस्थान से संबंधित हैं। यह जानकारी केंद्रीय विधि राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में दी।

राजस्थान शीर्ष पर, अन्य राज्य भी पीछे नहीं

राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चेक बाउंस के मामलों की संख्या सबसे अधिक है। अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सांसद अशोक कुमार रावत के सवाल का जवाब देते हुए यह आंकड़े प्रस्तुत किए।

लंबित मामलों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय

चेक बाउंस के मामलों की इतनी बड़ी संख्या न्यायिक प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे न केवल अदालतों का भार बढ़ता है, बल्कि आर्थिक लेन-देन में भी अस्थिरता पैदा होती है।

सरकार की योजना

केंद्रीय विधि मंत्री ने बताया कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इसमें न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने जैसे उपाय शामिल हैं।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि चेक बाउंस के मामलों में तेजी से निपटारा करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और सख्त कानूनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

चेक बाउंस के मामलों की संख्या में वृद्धि से न केवल न्यायिक प्रणाली पर असर पड़ रहा है, बल्कि व्यापारिक संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए त्वरित न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है।