राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की नर्स भर्ती विवादों में, छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की नर्स भर्ती विवादों में, छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप

भरतपुर, राजस्थान। भरतपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नर्सिंग स्टूडेंट्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने भरतपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। नर्सिंग छात्रों का मुख्य आरोप यह है कि स्वास्थ्य समिति द्वारा इस भर्ती के लिए कोई सार्वजनिक विज्ञापन या अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इसके चलते, योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं मिल पाई और वे इस अवसर से वंचित रह गए।

छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। इस लापरवाही के कारण आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हुआ है, जो सरकारी नियमों के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रह गए।

भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए नर्सिंग छात्रों ने कहा कि इस भर्ती में न तो कोई साक्षात्कार आयोजित किया गया और न ही अभ्यर्थियों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और भर्ती एजेंसी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध नजर आती है।

छात्रों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का कोई सत्यापन नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, उनकी पृष्ठभूमि की जांच के लिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई है, जिससे अपात्र या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के चयन की आशंका बनी हुई है।

नर्सिंग स्टूडेंट्स के इस गंभीर ज्ञापन के बाद अब जिला प्रशासन पर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

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