राजस्थान में फोन टैपिंग पर गरमाई सियासत, सचिन पायलट का बड़ा बयान

राजस्थान में फोन टैपिंग पर गरमाई सियासत, सचिन पायलट का बड़ा बयान

जयपुर। राजस्थान में फोन टैपिंग और पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। साथ ही, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया है।

बुधवार को जयपुर में सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार के एक मंत्री ने खुद अपनी सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे रही। पायलट ने कहा कि संबंधित मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सरकार ने अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।

सरकार को देना चाहिए जवाब

सचिन पायलट ने कहा कि जब सरकार का कोई मंत्री ही यह आरोप लगा रहा है कि उसका फोन टेप किया गया है, तो यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकती, चाहे वह आम नागरिक हो या सरकार का कोई मंत्री। अगर कोई मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह का आरोप लगा रहा है, तो सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

बीजेपी के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी से बचाव

पायलट ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि वे अपने मंत्री पर क्या कार्रवाई करते हैं या किसे नोटिस देते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो मंत्री आज भी सरकार में हैं और यह कह रहे हैं कि उनके पास फोन टैपिंग के प्रमाण हैं, तो सरकार को इस पर सदन में जवाब देना चाहिए।

किरोड़ी का इस्तीफा नहीं हो रहा स्वीकार

पायलट ने कहा कि मंत्री का आरोप है कि उनका फोन टेप हो रहा है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करते जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला? आम नागरिक बोलता तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन, एक मंत्री ऐसा बोल रहा है, ऐसा लगता है जैसे मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा देकर बैठे हुए है, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा । वे संगठन को जवाब भी देते हैं। हालांकि, पता नहीं कि उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मजाक बना हुआ है।

पेपर लीक पर कहीं ये बड़ी बात

पेपर लीक के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि जब चोरियां पकड़ी जा रही है। लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को सरकार ने कोई बदलाव के संकेत नहीं दिए। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट दे रही है।उन्होंने कहा कि कल हाईकोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है, उसके बाद मैं समझता हूं कि ​कोई कारण नहीं रहा कि सरकार आरपीएससी के मामले में कोई कार्रवाई ना करें। सरकार को यह बताना चाहिए कि 12 महीने में ऐसा क्यों नहीं किया? इस बात को मैं, हमारी पार्टी ही नहीं, प्रदेश के लोग भी सैकड़ों बार उठा चुके है।

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