जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया। इस बजट को ग्रीन थीम बजट नाम दिया गया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रोजगार और निवेश बढ़ाने को लेकर की गई। सरकार अगले एक साल में 1.25 लाख सरकारी भर्तियां निकालेगी, जबकि 1.5 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में बनाई जाएंगी।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट “मोदी की गारंटी” को झूठा साबित कर रहा है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2023 को राजस्थान में वादा किया था कि भाजपा सरकार बनते ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन यह सरकार अब भी केवल 9,000 रुपये ही दे रही है।”
गहलोत ने आगे कहा कि 19 नवंबर 2023 को चूरू में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम हरियाणा के बराबर कर दिए जाएंगे, लेकिन अब हरियाणा में राजस्थान से 10 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, जिससे साफ है कि भाजपा सरकार ने यह वादा भुला दिया है।
गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा के घोषणा पत्र में बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी दी गई थी, लेकिन इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। गेहूं पर केवल 150 रुपये बोनस देने की घोषणा की गई है, जबकि 2014 से पहले केंद्र और राज्य सरकारें यह पहले ही दे रही थीं।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम गारंटी एक्ट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% बढ़ोतरी का प्रावधान किया था, जिसके कारण पिछले बजट में यह पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये की गई थी। इस वर्ष भी इसे बढ़ाकर 1322 रुपये किया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे केवल 1250 रुपये किया, जो जरूरतमंदों के हितों के साथ खिलवाड़ है और कानून का उल्लंघन भी।
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