राजस्थान बजट 2026: अब दूसरे राज्यों से कार-बाइक लाना हुआ बेहद सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की भारी छूट

जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट में वाहन स्वामियों और परिवहन क्षेत्र के लिए कई बड़े एवं राहतकारी निर्णय लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा अन्य राज्यों से निजी वाहन (Private Vehicles) लाने वालों के लिए की गई है, जिससे अब राजस्थान में गाड़ियों का पंजीकरण कराना काफी किफायती हो जाएगा।

रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50 फीसदी की बचत

वित्त मंत्री ने अन्य राज्यों से खरीदे गए गैर-परिवहन वाहनों (जैसे कार और बाइक) को राजस्थान में पंजीकृत कराने पर मिलने वाली छूट को दोगुना कर दिया है।

• पुरानी व्यवस्था: पहले अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में 25% की छूट मिलती थी।

• नई व्यवस्था: अब इस छूट को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है।

शर्त: यह छूट केवल उन गैर-परिवहन वाहनों (Private Vehicles) पर लागू होगी जो दूसरे राज्य से खरीदकर राजस्थान में पहली बार रजिस्टर कराए जा रहे हैं।

भारी वाहनों के लिए 'वन-टाइम पेमेंट' की सुविधा

माल परिवहन क्षेत्र को राहत देते हुए सरकार ने भारी वाहनों के लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब 16.5 टन से अधिक वजन वाले भारी मालवाहक वाहनों के मालिकों को हर साल टैक्स जमा करने के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। सरकार ने इनके लिए 'वन-टाइम पेमेंट' (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प चुनने का प्रस्ताव रखा है।

पर्यावरण संरक्षण: ग्रीन टैक्स और क्लीन एनर्जी पर जोर

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बजट में 'इको-फ्रेंडली' कदमों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है:

• ग्रीन टैक्स: 6 साल पुराने कमर्शियल (Transport) वाहनों और 15 साल पुराने निजी (Non-Transport) वाहनों पर लगने वाले 'द ग्रीन टैक्स' की दरों को फिर से रिव्यु (पुनरीक्षित) किया जाएगा।

• EV इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 250 नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

• CNG स्टेशन: क्लीन एनर्जी के विस्तार के लिए राज्य भर में 60 नए सीएनजी स्टेशन खोलने का प्रावधान किया गया है।

मुख्य बिंदु एक नजर में:

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