राजस्थान बजट 2026: 'भगवा बैग' में बंद है प्रदेश का भविष्य, दीया कुमारी खोलेंगी सौगातों का पिटारा

राजस्थान बजट 2026: 'भगवा बैग' में बंद है प्रदेश का भविष्य, दीया कुमारी खोलेंगी सौगातों का पिटारा

जयपुर | राजस्थान विधानसभा में आज सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट न केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा है, बल्कि 'विकसित राजस्थान' के संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विधानसभा पहुँचते समय उनके हाथ में दिखा भगवा रंग का बजट बैग चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जो सांस्कृतिक पहचान और सेवा के संकल्प का प्रतीक माना जा रहा है।

युवाओं के लिए 'नौकरियों की बारिश'

बजट से सबसे बड़ी उम्मीद प्रदेश के युवाओं को है। सूत्रों के अनुसार, सरकार 1 लाख से अधिक नई सरकारी भर्तियों की घोषणा कर सकती है।

  • प्रमुख विभाग: शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पद निकाले जाने की संभावना है।

  • बदलाव: RAS और कुछ अन्य वरिष्ठ पदों को छोड़कर अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया जा सकता है।

किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात

  • किसान सम्मान निधि: पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की घोषणा संभव है।

  • बोनस और एमएसपी: गेहूं, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों पर एमएसपी (MSP) के साथ अतिरिक्त बोनस देने का प्रावधान किया जा सकता है।

  • लखपति दीदी: महिलाओं के लिए 'लखपति दीदी' योजना का दायरा बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए नई सब्सिडी स्कीम लाई जा सकती है।

बजट बैग का बदला रंग: 'आस्था और अर्थव्यवस्था' का संगम

दशकों पुरानी 'मैरून ब्रीफकेस' की परंपरा को तोड़ते हुए इस बार वित्त मंत्री भगवा रंग का बैग लेकर सदन पहुँची हैं।

  • संकेत: यह रंग भारतीय संस्कृति में त्याग और सेवा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे 'आस्था और अर्थव्यवस्था' का संगम बताया है।

  • डिजिटल इंडिया: बैग पारंपरिक है, लेकिन बजट पूरी तरह डिजिटल (Paperless) होगा, जिसे टैबलेट के जरिए पढ़ा जाएगा।

अन्य संभावित घोषणाएं:

  1. परिवहन: रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसों (इलेक्ट्रिक सहित) को शामिल करने का ऐलान।

  2. पेंशन: सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% तक की बढ़ोतरी का प्रावधान।

  3. पर्यावरण: राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए विशेष कानून लाने की घोषणा।


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