राजस्थान : गहलोत ने भजनलाल सरकार पर उठाए गंभीर सवाल, इंटेलिजेंस जांच की मांग, आखिर क्यों?

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट के माध्यम से 10 तीखे सवाल उठाए हैं और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री से अपनी इंटेलिजेंस ब्रांच के माध्यम से "साइलेंट सर्वे" करवाकर प्रदेश की वास्तविक स्थिति परखने और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों में दम है या नहीं, इसकी जांच करने की मांग की है। उन्होंने भजनलाल शर्मा को सीधा संदेश देते हुए कहा, "पहली बार सीएम बने हैं, कुछ तो सीखिए।"

भजनलाल सरकार पर गहलोत के 10 बड़े सवाल:

1. कानून-व्यवस्था पर सवाल: गहलोत ने एक विधायक के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके यहां तीन बार चोरी हो चुकी है। गहलोत ने पूछा, "जब एक एमएलए कह रहा है कि उनके यहां तीन बार चोरी हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं बाकी लोगों का क्या हाल होगा? कोई सुनने वाला नहीं है, इतना करप्शन हो रहा है कि चाल, चरित्र, चेहरा इनका जो था वो तो पूरा एक्सपोज हो गया है। पब्लिक की निगाह में भी।"

    

2. इंटेलिजेंस के उपयोग की मांग: पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि उन्हें अपनी इंटेलिजेंस ब्रांच का उपयोग करना चाहिए। "एक बार अभियान चलवाए। इंटेलिजेंस ब्रांच के माध्यम से जो साइलेंटली जाकर देखें राजस्थान के अंदर तमाम मुद्दे जो हम विपक्ष वाले उठाते हैं, उन मुद्दों में दम है कि नहीं।"

3. कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार की जांच: उन्होंने कहा, "अगर उनको लगे, खुद की एजेंसियां हैं, जो आईबी एजेंसी उनकी खुद की है, उसके माध्यम से सर्वे करवा लें कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था की हो या ये जो चोरियां, डकैतियां जो भी हो रही हैं।"

4. सुनवाई तंत्र ध्वस्त: गहलोत का आरोप है कि "गांव के अंदर भी, जिलों के अंदर भी सुनवाई नहीं होती है। गुंडागर्दी हो रही है। माफिया हावी है। वहां पर लोगों को समझ में आ नहीं रहा है शिकायत किससे करें। शिकायत का जो सिस्टम होता है वो ध्वस्त हो गया है।"

5. जनसुनवाई में कलेक्टर-एसपी की अनुपस्थिति: उन्होंने पूछा कि कितने कलेक्टर जनसुनवाई में नियमित रूप से बैठ रहे हैं और कितने एसपी जनसुनवाई कर रहे हैं। साथ ही, नाइट हाल्ट को लेकर भी सवाल उठाए।

6. अपनी सरकार से तुलना: गहलोत ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार में भी कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन उन्होंने कहा, "मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे वक्त में सब ठीक ही होगा, हो सकता है वहां भी कमी रही होगी, तो वो तो कमी रह गई, सरकार अब आपकी है हम आपसे सवाल करेंगे। आपके वक्त में देखिए कितने कलेक्टर दौरे कर रहे हैं। गांवों के, नाइट हाल्ट कर रहे हैं। कहां पर आपके एसपी जो हैं, जनसुनवाई कर रहे हैं।"

7. शिकायत तंत्र की स्थिति: उन्होंने पूछा, "कोई शिकायत कहां करे? थाने में करें, डीवाईएसपी को करते हैं। एसपी को करते हैं। वो सुनवाई हो रही है क्या वहां पर उनकी? ये तमाम इनको खुद इनकी आईबी जो है उसको देना चाहिए काम। कम से कम वो पंद्रह दिन में आपको रिपोर्ट देंगी। उस पर एक्शन करना शुरू कर दो जनता का भला होगा।"

8. मुख्यमंत्री के अनुभव पर टिप्पणी: गहलोत ने भजनलाल शर्मा को पहली बार विधायक और सीधे मुख्यमंत्री बनने को एक बड़ा मौका बताया। "जब मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, पहली बार एमएलए, पहली बार मुख्यमंत्री ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो भजनलालजी को मिला है। मैं गवर्नेंस की बात करता हूं वो अगर वो नहीं संभाल पाएंगे तो हमें भी तकलीफ होती है, पहला चांस, पहली बार एमएलए और मुख्यमंत्री, उनको जिंदगी में इतना बड़ा चांस मिला है।"

9. परिवारवाद छोड़ने की सलाह: उन्होंने भजनलाल शर्मा को परिवारवाद छोड़ने की सलाह दी। "उनको अपना परिवारवाद छोड़ देना चाहिए। मैं हमेशा कहता था बचपन से हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आप एमएलए बनो, एमपी बनो। मुख्यमंत्री बनो। मंत्री बनो। हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। पब्लिक कभी भी हमें अपनी शिकायत दे सकती है। इनको चाहिए अपने को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाएं उसमें परिवारवाद पिक्चर में नहीं आता है कहीं, पीछे कर दो उसको, वरना आप लोग बदनाम हो जाओगे।"

10. विपक्ष को दुश्मन न मानें: गहलोत ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नई सरकार को व्यवस्थित होने में समय लगेगा, लेकिन अब डेढ़ साल से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा, "इनको चाहिए कि विपक्ष इनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष जो है जो बोलता है चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोले, चाहे नेता प्रतिपक्ष बोलें। चाहे हम लोग बोलें। हमारा धर्म कहता है। हमारा कर्तव्य कहता है। हम बोलेंगे, गंभीरता से लें हमारी बातों।"

गहलोत के इन तीखे सवालों ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है और भजनलाल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

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