राजस्थान सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में रचा इतिहास, हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगें विधान सभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि वर्तमान सरकार ने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही चिकित्सा विभाग में 25 हजार पदों पर भर्तियां की हैं, जबकि 26 हजार 501 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह आंकड़ा पूर्ववर्ती सरकार के पूरे पांच वर्षों में की गई मात्र 27 हजार 490 भर्तियों से कहीं अधिक है।

पारदर्शी प्रक्रिया से पदस्थापन

चयनित कार्मिकों को पूरी पारदर्शिता के साथ पोर्टल के माध्यम से पदस्थापित किया जा रहा है, जिससे रेड जोन, ट्राइबल एरिया और सीमावर्ती जिलों में रिक्त पद भरे गए हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के पूरा होते ही शेष रिक्त पद भी जल्द भरे जाएंगे।

स्वास्थ्य बजट में ऐतिहासिक वृद्धि

स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वर्ष 2024-25 के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 8.26 प्रतिशत है। पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम बजट में यह प्रावधान मात्र 4.73 प्रतिशत था। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 28 हजार 865 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

129 एफआरयू क्रियाशील

प्रदेश में स्थापित 160 एफआरयू में से पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में केवल 87 क्रियाशील थे। वर्तमान सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद भरकर 129 एफआरयू को सक्रिय कर दिया है।

'मा योजना' के तहत बढ़े पैकेज और बजट

मा योजना के तहत 2370 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूर्ववर्ती चिरंजीवी योजना के 1806 पैकेजों से अधिक हैं। योजना का बजट बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये किया गया है। दो माह में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी शुरू करने की घोषणा भी की गई है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार

राज्य में 11 हजार 655 स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है, जहां 12 प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही 357 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश

राइजिंग राजस्थान के तहत 16 हजार 276 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी। आरयूएचएस अस्पताल को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 700 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का विस्तार

वर्तमान सरकार ने इस योजना का बजट बढ़ाकर 2111 करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे अब तक 16 करोड़ 51 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

निष्कर्ष

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का यह प्रयास प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

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