राजस्थान सरकार का बड़ा कदम: डिजिटल मिशन से सरकारी काम होगा आसान, जल्द दूर होंगी जनता की शिकायतें

राजस्थान - राजस्थान सरकार ई-गवर्नेंस के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल मिशन शुरू करने जा रही है। इस मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे सरकारी काम आसान हो जाएगा और जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

शिकायत निस्तारण में पारदर्शिता और समयबद्धता

इस डिजिटल सिस्टम के लागू होने से जनता की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से होगा। शिकायत का कोड जारी किया जाएगा, जिसे सिस्टम या पोर्टल पर फीड किया जाएगा। इससे शिकायत हल करने की एक निश्चित समय सीमा होगी, जिससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सरकारी कामकाज में सुधार

एक प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार, एआई सिस्टम सरकारी कामकाज को अनुकूलित करने के लिए संचार में पारदर्शिता प्रदान करेगा। यह धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल सहायता के लिए डेटा को सुरक्षित करने में मदद करेगा। इसके अलावा, एआई के जरिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का रखरखाव, आपदाओं की जानकारी, गोपनीयता और सुरक्षा तंत्र का नवीनीकरण और नियमित कार्यों का स्वचालन भी किया जा सकेगा।

कानून व्यवस्था में भी एआई का उपयोग

एआई का उपयोग कानून व्यवस्था में भी किया जाएगा, जिसमें चेहरे की पहचान और भाषण पहचान जैसे कार्य शामिल होंगे।

जनता को होगा फायदा

इस डिजिटल मिशन से जनता को काफी फायदा होगा। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनकी शिकायतें भी जल्द दूर होंगी। साथ ही, सरकारी कामकाज में भी पारदर्शिता और कुशलता आएगी।

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