राजस्थान जयपुर 11 Mar 2026

LPG संकट पर राजस्थान सरकार का 'फुलप्रूफ' प्लान: भजनलाल सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम, कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जयपुर | मिडिल ईस्ट (Middle East) में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण राजस्थान में रसोई गैस (LPG) की किल्लत की उड़ रही अफवाहों पर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और पैनिक बुकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

सचिवालय में हाई-लेवल मीटिंग: DSO को मिले 'जीरो टॉलरेंस' के निर्देश

बुधवार को शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने सचिवालय में तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) और जिला रसद अधिकारियों (DSO) के साथ एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सख्त कार्रवाई: यदि कोई गैस एजेंसी कृत्रिम किल्लत पैदा कर कालाबाजारी करती पाई गई, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा।
नियमित जांच: रसद अधिकारियों को हर जिले में गैस एजेंसियों के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए गए हैं।

अस्पताल और हॉस्टल रहेंगे सरकार की 'प्रायोरिटी' पर

युद्ध की आशंका के बीच सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष बैकअप प्लान तैयार किया है:

अस्पताल: ऑक्सीजन प्लांट और कैंटीन के लिए निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
शैक्षणिक संस्थान: हॉस्टल और मेस में छात्रों के भोजन की व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन: तेल कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद राजस्थान के कोटे में कोई कटौती नहीं की गई है।

"अफवाहों पर न दें ध्यान"

शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही गैस किल्लत की फर्जी खबरों पर विश्वास न करें। सरकार के पास अगले कई दिनों का अग्रिम कोटा सुरक्षित है और सप्लाई चेन को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जा रहा है।

"मुख्यमंत्री के सुशासन विजन के तहत हमारा लक्ष्य है कि वैश्विक परिस्थितियों का असर राजस्थान के आम आदमी की थाली पर न पड़े। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं।" — अम्बरीष कुमार, शासन सचिव

सियासी हलचल और सरकार की सक्रियता

विधानसभा में विपक्ष द्वारा गैस की किल्लत और कीमतों को लेकर किए गए हंगामे के बाद सरकार की यह त्वरित सक्रियता काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खाद्य विभाग की इस सक्रियता से आम जनता ने राहत की सांस ली है।

प्रमुख बिंदु एक नज़र में:

क्षेत्र	सरकारी कदम
आपूर्ति	निर्बाध और निरंतर (Fullproof Plan)
कालाबाजारी	लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
प्राथमिकता	अस्पताल, स्कूल और हॉस्टल
स्टॉक स्थिति	पर्याप्त और सुरक्षित