Rajasthan News : नहीं पूरा हो पाया ‘पशु बीमा’ टारगेट, भजनलाल सरकार ने अब लिया ये बड़ा फैसला

Rajasthan News : नहीं पूरा हो पाया ‘पशु बीमा’ टारगेट, भजनलाल सरकार ने अब लिया ये बड़ा फैसला

जयपुर: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मंगला पशु बीमा योजना’ के तहत 21 लाख पशुओं को बीमा कवर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इस योजना के तहत पशुपालकों को दुधारू पशुओं के नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता है।

क्या है मामला?

राज्य सरकार ने 21 लाख पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 22 जनवरी तक केवल 5.67 लाख पशुओं का ही बीमा हो पाया। इस कारण सरकार ने बीमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है।

क्यों नहीं हो पाया लक्ष्य पूरा?

  • एक परिवार में दो पशुओं का ही बीमा: योजना के तहत एक परिवार अधिकतम दो गाय या दो भैंसों का ही बीमा करवा सकता है। जिन पशुपालकों के पास दो से अधिक पशु हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
  • जागरूकता का अभाव: योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं होने के कारण भी कई पशुपालक इस योजना से वंचित रह गए हैं।
  • लॉटरी सिस्टम: सरकार ने लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसने भी लोगों को आवेदन करने से रोक दिया।

योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत दुधारू पशुओं की प्राकृतिक या आकस्मिक मौत होने पर पशुपालकों को मुआवजा दिया जाता है।
  • यह योजना पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करती है।
  • इससे पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का प्रयास

सरकार ने पशुपालकों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पशु चिकित्सकों को लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है और ई-मित्र केंद्रों पर भी आवेदन लिए जा रहे हैं।

अंतिम तिथि बढ़ाई गई

सरकार ने पशुपालकों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है।

पशु पालकों को यूं मिलेगा लाभ

योजना के तहत दुधारू पशुओं की प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग, सड़क दुर्घटना, बिजली गिरने, जहरीला घास खाने या कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर क्लेम मिलेगा।
पशुपालक किसी भी ई-मित्र से पशु बीमा करवा सकते हैं। विभाग के चिकित्सक उन्हें जागरूक करके बीमा कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह पूरी तरह नि:शुल्क है। पशुपालकों की सुविधा के लिए अंतिम तिथि दस दिन के लिए बढ़ाई गई है।
-डॉ. सुरेश मीना, अति. निदेशक, पशुपालन विभाग (बीमा)

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