Rajasthan: यूनिफॉर्म का खर्चा 1600 से 1800 तक, सरकार अकाउंट में भेजेगी सिर्फ 800 रुपए, कपड़ा खरीदें तो सिलवाएंगे कैसे?

राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म देने के तरीके में बदलाव किया है। अब बच्चों को यूनिफॉर्म मुफ्त देने की बजाय उनके खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।

क्यों लिया गया ये फैसला?

सरकार का मानना है कि इस तरह से बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। इसके अलावा, इससे प्रशासनिक बोझ भी कम होगा।

कितने रुपये मिलेंगे?

सरकार ने प्रत्येक छात्र के खाते में यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपये देने का फैसला किया है। यह पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

क्यों है ये फैसला विवादित?

हालांकि, सरकार का यह फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है।

• यूनिफॉर्म की गुणवत्ता: 800 रुपये में अच्छी गुणवत्ता वाली यूनिफॉर्म खरीदना मुश्किल है। कई बार माता-पिता को कम गुणवत्ता वाली यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
• अनुशासन: यूनिफॉर्म छात्रों में अनुशासन की भावना पैदा करती है। जब सभी छात्र एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो इससे स्कूल में एकरूपता आती है।
• विभिन्नता: अलग-अलग छात्रों के पास अलग-अलग आर्थिक स्थिति होती है। ऐसे में कुछ छात्र 800 रुपये में अच्छी गुणवत्ता वाली यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, जबकि कुछ नहीं। इससे स्कूल में असमानता बढ़ सकती है।

क्या हैं चुनौतियां?

• पैसे का दुरुपयोग: कुछ लोग इस बात की आशंका जता रहे हैं कि माता-पिता इस पैसे को यूनिफॉर्म खरीदने के बजाय किसी और काम में इस्तेमाल कर सकते हैं।
• अनुशासन: यूनिफॉर्म न होने से स्कूल में अनुशासन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
• अन्य राज्यों में: अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं के परिणामों को लेकर अभी भी संशय है।

क्या है आगे का रास्ता?

सरकार को इस योजना का मूल्यांकन करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव करने चाहिए। साथ ही, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्रों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा मिले।

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