राजस्थान: "जो बाथरूम में कॉकरोच से डरते हैं, वही बनते हैं थानेदार, कलेक्टर और एसपी" - पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का विवादित बयान

राजस्थान: "जो बाथरूम में कॉकरोच से डरते हैं, वही बनते हैं थानेदार, कलेक्टर और एसपी" - पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का विवादित बयान

वलगढ़: राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा अपने विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रविवार को नवलगढ़ के गोठड़ा में श्री सीमेंट प्लांट के खिलाफ किसानों द्वारा आयोजित सभा में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर तीखी टिप्पणी की। गुढ़ा ने कहा, "जो लोग बाथरूम में कॉकरोच से डरते हैं, वही लोग थानेदार, एसडीएम, डिप्टी, कलेक्टर और एसपी बनते हैं। जो सांप के बिल में हाथ डालते हैं, वे दसवीं में ही फेल हो जाते हैं।"

उनके इस बयान ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

गुढ़ा की नाराजगी की वजह

गोठड़ा में श्री सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों ने मुआवजे और स्थानीय रोजगार सहित 23 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि, एसडीएम ने कंपनी के 300 मीटर के दायरे में सभा करने की अनुमति नहीं दी थी। इसी बात पर गुढ़ा ने प्रशासन पर भड़कते हुए यह बयान दिया।

सभा के दौरान गुढ़ा ने किसानों की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये सब सांप के मुंह में हाथ डालने वाले लोग हैं," और अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए बोले, "यहां कॉकरोच से डरने वाले लोग हैं।"

किसानों की मांगें और प्रदर्शन

श्री सीमेंट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों की प्रमुख मांगें थीं:

  1. उचित मुआवजा दिया जाए।
  2. स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए।
  3. पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
  4. क्षेत्र के विकास के लिए कंपनी योगदान दे।

सभा के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने कस्टम चौराहे से जिला कलेक्ट्री तक रैली निकाली। इस दौरान पुलिस और गुढ़ा के बीच तनातनी भी हुई। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने में सूझबूझ दिखाई।

गुढ़ा का बयान और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

गुढ़ा के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। जहां कुछ लोग किसानों के समर्थन में गुढ़ा की सराहना कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और विपक्षी नेताओं ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है।

कंपनी का आश्वासन

श्री सीमेंट कंपनी के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान 26 जनवरी तक कर दिया जाएगा।

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