राजस्थान को दीपावली का बड़ा तोहफा: 25 साल बाद बिजली सस्ती, उपभोक्ताओं और उद्योगों को मिली बड़ी राहत!

जयपुर: राजस्थान के निवासियों और उद्योगों के लिए यह दीपावली राहत की बड़ी खबर लेकर आई है। प्रदेश के डिस्कॉम्स (Jaipur, Jodhpur, और Ajmer Vidyut Vitran Nigam) ने 25 वर्षों में पहली बार बिजली शुल्क में कटौती की है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत टैरिफ याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी है, जिससे आमजन से लेकर वृहद उद्योगों तक सभी को लाभ मिलेगा।

घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत

प्रदेश के 1 करोड़ 35 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ता पहले से ही मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं (100 यूनिट तक बिल शून्य)। अब अन्य उपभोक्ताओं के लिए शुल्क में कटौती की गई है:

• 51 से 150 यूनिट स्लैब: करीब 35 लाख उपभोक्ताओं को राहत। शुल्क ₹6.50 प्रति यूनिट से घटाकर ₹6.00 प्रति यूनिट किया गया है। यानी 50 पैसे प्रति यूनिट की सीधी बचत होगी।

• 150 से 300 यूनिट स्लैब: इन उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है।

• रेगुलेटरी सरचार्ज का बोझ: 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले 62 लाख उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित रेगुलेटरी सरचार्ज का बोझ भी राज्य सरकार वहन करेगी।

डिस्कॉम्स ने जटिल टैरिफ संरचना को सरल बनाते हुए मल्टीपल चार्जेज को कम करके एकीकृत कर दिया है।

औद्योगिक जगत के लिए बड़ा प्रोत्साहन

शुल्क में कटौती उद्योगों के लिए भी बड़ा प्रोत्साहन साबित होगी, जिससे प्रतिस्पर्धा और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा:

• वृहद औद्योगिक श्रेणी: शुल्क ₹7.30 प्रति यूनिट से घटाकर ₹6.50 प्रति यूनिट किया गया है।

• मध्यम औद्योगिक श्रेणी: शुल्क ₹7.00 प्रति यूनिट से घटाकर ₹6.50 प्रति यूनिट किया गया है।

• लघु औद्योगिक श्रेणी (Small Industrial Category): पहले लागू ₹6.00 और ₹6.45 प्रति यूनिट की दो अलग-अलग दरों को मिलाकर एकसमान ₹6.00 प्रति यूनिट कर दिया गया है।

डिस्कॉम्स का मानना है कि लंबे समय बाद हुई यह कटौती न केवल आमजन को राहत देगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करेगी और निवेश के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार करेगी।

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