रेलवे के समर कैंप में धांधली! नेतागिरी के चलते एक कर्मचारी के दो बच्चे, आयोजकों के बच्चे भी जा रहे घूमने

रेलवे के समर कैंप में धांधली! नेतागिरी के चलते एक कर्मचारी के दो बच्चे, आयोजकों के बच्चे भी जा रहे घूमने

कोटा। रेलवे द्वारा देहरादून-मंसूरी में आयोजित किए जा रहे समर कैंप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कैंप में जाने वाले बच्चों की जारी सूची में नियमों का उल्लंघन सामने आया है। इस सूची में ऐसे रेल कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं जिनके दो-दो बच्चे घूमने जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार एक कर्मचारी का केवल एक ही बच्चा इस कैंप में शामिल हो सकता है। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ लोग अपनी नेतागिरी के चलते नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं।

रेलवे द्वारा जारी सूची में लगभग 33 रेल कर्मचारियों के बच्चे शामिल हैं। आपत्ति इस बात पर है कि कई कर्मचारियों के दो-दो बच्चों का नाम सूची में है। कर्मचारियों का कहना है कि यह नियम विरुद्ध है, लेकिन कुछ कर्मचारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने दोनों बच्चों को कैंप में भेज रहे हैं।

आयोजकों के बच्चे भी शामिल, कर्मचारियों को आपत्ति

इसके अलावा, इस सूची में उन बच्चों के नाम भी शामिल हैं जिनके पिता कल्याण निरीक्षक के तौर पर इस समर कैंप के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। कई कर्मचारियों ने इस पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि कल्याण निरीक्षक अपने बच्चों के साथ कैंप में जाएंगे, तो उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों पर केंद्रित रहेगा, जबकि आयोजन की जिम्मेदारी के नाते उन पर सभी बच्चों की देखभाल का भार होता है। कर्मचारियों का मानना है कि कल्याण निरीक्षकों को अपने बच्चों के साथ कैंप में नहीं भेजा जाना चाहिए ताकि वे सभी बच्चों पर समान रूप से ध्यान दे सकें।

अधिकारियों का बचाव

इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि जितने भी बच्चों के नाम आए थे, उन सभी को सूची में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सामने आए नामों में से किसी भी बच्चे को इस समर कैंप से वंचित नहीं रखा गया है।

पहले भी सामने आ चुकी हैं गड़बड़ियां

उल्लेखनीय है कि कर्मचारी हित निधि समिति की ओर से आयोजित यह समर कैंप जून में आयोजित होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस तरह के कैंपों में कई अनियमितताएं सामने आती रही हैं। इस बार नियमों के उल्लंघन और आयोजकों के बच्चों को शामिल करने के आरोपों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में रेलवे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।

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