राइजिंग राजस्थान समिट: ऊर्जा विभाग के एमओयू की समीक्षा बैठक संपन्न

जयपुर, 15 जनवरी 2025 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए एमओयू को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करना प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा की गई और इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए।

प्रदेश को 2027 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 2027 तक राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई), ग्रीन हाइड्रोजन, आरई पार्क, हाइब्रिड प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन, सीएनजी, विंड और थर्मल प्रोजेक्ट सहित अनेक क्षेत्रों में एमओयू किए गए हैं।

हर माह होगी एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर माह 11 और 26 तारीख को एमओयू की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि इन एमओयू के सफल क्रियान्वयन से राज्य की राजस्व आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

निवेशकों की समस्याओं का होगा समाधान

श्री शर्मा ने कहा कि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। यदि किसी अधिकारी की ओर से लापरवाही सामने आती है, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और निवेश योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे।

ऊर्जा विभाग द्वारा एमओयू की प्रगति रिपोर्ट पेश

बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक ने प्रजेंटेशन के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में हुए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री दिनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने दिए यह निर्देश

• प्रत्येक एमओयू का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
• निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए कोई बाधा न हो।
• हर माह एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हो।
• मुख्यमंत्री कार्यालय को नियमित प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए।

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