जयपुर, 1 फरवरी 2026 – राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को सर्व समाज संघर्ष समिति के बैनर तले सवर्ण संगठनों ने यूजीसी एक्ट (UGC Act 2026) के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर आयोजित 'शंखनाद सभा' में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य संगठनों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकार को सीधी चेतावनी दी।
नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सवर्णों की मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो वे आगामी चुनावों में मतदान का बहिष्कार करेंगे, जिसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा।
सभा के दौरान वक्ताओं ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के सवर्ण समाज से होने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान न दिए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया।
चुनावी बहिष्कार की चेतावनी: वक्ताओं ने कहा, "अगर सवर्णों ने मतदान के दिन घर से निकलना बंद कर दिया, तो यह सरकार के लिए भारी पड़ेगा।"
विधानसभा घेराव का अल्टीमेटम: श्रीराजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो प्रदेश भर के सवर्ण संगठन विधानसभा का घेराव करेंगे।
नया राजनीतिक दल: राजपूत सभा के अध्यक्ष रामसिंह चंदलाई ने यहां तक कह दिया कि समाज के हितों की रक्षा के लिए वे अलग राजनीतिक दल बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं:
यूजीसी एक्ट की वापसी: यूजीसी के नए इक्विटी नियमों (UGC Equity Regulations 2026) को वापस लेना और अन्य 'जातिवादी' कानूनों की समीक्षा करना।
EWS आरक्षण: ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग को पंचायत और नगर निकाय चुनावों में आरक्षण देना।
सवर्ण बोर्ड का गठन: सवर्ण समाज से जुड़े लंबित बोर्डों का तत्काल गठन।
छात्रवृत्ति बजट: आर्थिक रूप से पिछड़े (गरीब) सवर्ण छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति बजट का प्रावधान।
पुजारी संरक्षण बिल: पंडितों और पुजारियों की सुरक्षा के लिए संरक्षण बिल पारित करना।
विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने कहा कि समाज पिछले आठ दशकों से भेदभाव झेल रहा है और अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कानूनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा को परशुराम सेना के अनिल चतुर्वेदी, वैश्य समाज के सुभाष माहेश्वरी, और विप्र सेना के रवि जोशी सहित दर्जनों संगठनों के प्रमुखों ने संबोधित किया।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हुई, जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की कोशिश की। संगठनों ने ऐलान किया है कि यह आंदोलन अब पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर फैलाया जाएगा।
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