📢 SIR कार्य से विद्यालयों में अव्यवस्था, शिक्षकों पर दबाव: संघ ने सरकार से मांगा तत्काल हस्तक्षेप! 📚

सवाई माधोपुर/जयपुर। राजस्थान के विद्यालयों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत शिक्षकों की अति-नियुक्ति और उन पर पड़ रहे अत्यधिक प्रशासनिक एवं मानसिक दबाव के कारण गंभीर अव्यवस्था फैल गई है। इसकी वजह से प्रदेशभर में कई स्कूल 'स्टाफलेस' (शिक्षक रहित) हो गए हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर और प्रदेश प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में संगठन ने इस मामले को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

📉 अति-नियुक्ति का दुष्प्रभाव और स्कूल 'स्टाफलेस'

प्रदेश प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में अत्यधिक संख्या में शिक्षकों को लगाए जाने से शिक्षण व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों में स्थिति यह है कि 5 से 8 शिक्षक बीएलओ/सहायक बीएलओ बना दिए गए हैं, जिससे कक्षा-कक्ष खाली हो रहे हैं और विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित हो रही है। संगठन ने मांग की है कि सरकार विद्यार्थियों के हित में सकारात्मक कदम उठाकर शिक्षकों को इस कार्य से तुरंत मुक्त करे।

😔 बीएलओ कार्मिकों पर अत्यधिक दबाव और प्रमुख मांगें

जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा जारी SIR कार्य में नियुक्त बीएलओ कार्मिकों को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

• समय सीमा: SIR कार्य की अवधि 50 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है, जो वर्तमान कार्यभार के अनुसार बहुत कम है। संघ ने समयावधि बढ़ाने की मांग की है।

• मानसिक दबाव: उपखंड अधिकारी लगातार आदेशों एवं व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से कार्मिकों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। इस मानसिक दबाव के कारण राज्य में एक बीएलओ द्वारा आत्महत्या की दुखद घटना भी सामने आ चुकी है।

• राहत की मांग: अधिकारियों द्वारा निर्वाचन विभाग में लगे कार्मिकों को सकारात्मक संबलन देने और मृतक शिक्षक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है।

• कार्य से मुक्ति: विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को बीएलओ एवं सहायक बीएलओ के कार्य से तुरंत मुक्त किया जाए।

• प्रक्रियात्मक सुधार:

  • ग्रामीण मतदाता के ईएफ फॉर्म स्वयंसेवकों की सहायता से भरवाए जाएं।

  • कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में SIR प्रगति अपडेट करने के लिए ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय पर कैंप लगाकर फॉर्म ऑनलाइन करवाए जाएं।

  • महिला मतदाताओं के लिए 2002 की पीहर पक्ष की मतदाता सूची मंगवाने की असुविधाजनक शर्त के स्थान पर ससुराल पक्ष के प्रमाण को वैध किया जाए।

प्रदेश प्रवक्ता गुर्जर ने अंत में प्रशासन से सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण प्रदान करने का आग्रह किया ताकि भविष्य में किसी बीएलओ को दबाव में आकर कोई अनहोनी कदम उठाने की नौबत न आए।

ज्ञापन देने वालों में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला मंत्री हनुमान सिंह नरूका सहित संगठन के कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

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