विकसित राजस्थान की ओर कदम: ग्राम रथ अभियान के जरिए गांव-गांव पहुंचेगी सरकार, समस्याओं का होगा हाथों-हाथ समाधान

विकसित राजस्थान की ओर कदम: ग्राम रथ अभियान के जरिए गांव-गांव पहुंचेगी सरकार, समस्याओं का होगा हाथों-हाथ समाधान

गंगापुर सिटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच को धरातल पर उतारने के लिए 'ग्राम रथ अभियान' का शंखनाद किया गया है। इस अभियान के तहत रवाना किए गए रथों का उद्देश्य केवल प्रचार-प्रसार ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निस्तारण करना भी है।

13 विभागों की योजनाओं का मिलेगा लाभ

प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश के 13 महत्वपूर्ण विभाग, जो सीधे जनता से जुड़े हैं—चाहे वह कृषि हो, बिजली हो या पानी—इन सभी की जानकारी इस रथ के माध्यम से घर-घर पहुंचाई जा रही है।

  • एग्रीटेक मीट (Agritech Meet): आगामी 25 तारीख को एक विशाल एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50-50 हजार लोग शामिल होंगे। इसमें कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया है, जो किसानों को बताएंगे कि खेती को कैसे लाभदायक बनाया जाए और योजनाओं का अधिकतम लाभ कैसे लिया जाए।

  • रात्रि चौपाल और ग्राम सभाएं: रथ के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार किया जाएगा। रात्रि चौपालों और ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।


सुझाव पेटी से होगा समस्याओं का समाधान

ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में एक विशेष व्यवस्था की गई है:

  1. सुझाव पेटी: प्रत्येक रथ में एक सुझाव और शिकायत पेटी रखी गई है। ग्रामीण अपनी समस्याएं या सुझाव इसमें लिख कर डाल सकते हैं।

  2. हाथों-हाथ निस्तारण: उपखंड अधिकारी (SDM) और नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाएगा।

  3. विकसित भारत @2047: यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लक्ष्य की कड़ी है। 25 तारीख को हुई विशेष ग्राम सभाओं में 2030, 2035 और 2047 के लक्ष्यों पर चर्चा की गई है।


पांचना बांध और हाई कोर्ट के आदेश पर चर्चा

पांचना बांध के पानी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि यह एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। हाई कोर्ट ने नहरों के रखरखाव के लिए पानी खोलने का जो आदेश दिया है, वह स्वागत योग्य है।

  • कमांड एरिया को प्राथमिकता: हमारी प्राथमिकता है कि कमांड एरिया के किसानों को उनके हक का पानी मिले।

  • राजनीति से परे: अधिकारियों ने अपील की है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर किसी को भी श्रेय लेने की होड़ नहीं करनी चाहिए। यह आम जनता और किसानों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। गुड़ला लिफ्ट परियोजना संघर्ष समिति से भी अपील की गई है कि वे इस मामले में बड़ा दिल रखते हुए सहयोग करें।

यह 'ग्राम रथ अभियान' विकसित राजस्थान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ शासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी।

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