कपासन, राजसमंद। 15 सितंबर को सोशल मीडिया पर पानी की मांग करने वाले सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के बाद राजनीति गरमा गई है। सूरज माली फिलहाल अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सांसद सीपी जोशी जैसे कई दिग्गज नेता पहुँचे। दूसरी ओर, कपासन बस स्टैंड पर पीड़ित परिवार के साथ सर्व समाज का धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आया है।
कपासन के विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने हमले को दुखद बताते हुए कांग्रेस पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक को त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी ने उनके खिलाफ भड़काऊ वीडियो वायरल किए, जिससे लोगों में भ्रम फैल गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी धरना स्थल पर भेजी थी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। विधायक ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और निर्माणाधीन सब्जी मंडी में एक दुकान आवंटित करने का आश्वासन दिया।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कपासन प्रधान भेरू लाल चौधरी ने विधायक के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला विधायक के इशारे पर हुआ था। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और धरने में कोई राजनीति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सूरज की माँ जो कुछ भी कह रही हैं, वह उनका दर्द है। उन्होंने विधायक को चुनौती दी कि यदि वे सच्चे हैं, तो मामले की निष्पक्ष जाँच करवाकर मुख्य षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करें।
धरने पर बैठी सूरज माली की माँ कंकू देवी ने कहा कि उनके बेटे के दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं और वह अब कोई काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि उनका इलाज सर्व समाज के सहयोग से हो रहा है, लेकिन सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि जब तक उनकी माँगे पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।
गायक कलाकार भेरू लाल बारेगामा ने बताया कि सर्व समाज सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए धरना दे रहा है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। उनकी मुख्य माँगे हैं:
पीड़ित परिवार को ₹50 लाख का मुआवजा।
परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी।
निर्माणाधीन सब्जी मंडी में एक दुकान का आवंटन।
इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे।
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