भूमाफियाओं का आतंक, राजस्व टीम को धमकाकर भगाया, सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से ग्रामीण परेशान

भरतपुर: जिले के सहनावली गांव में "जंगलराज की पराकाष्ठा" का एक और मामला सामने आया है। गांव में रोड से लेकर रेलवे लाइन तक की ग्रेवल सड़क के बीच सरकारी जमीन पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने गई राजस्व विभाग की टीम को दिनदहाड़े गाली-गलौज और धमकियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। इस घटना ने ग्रामीणों के लिए आवागमन और शवयात्रा को श्मशान घाट तक ले जाने की समस्या को और गंभीर बना दिया है।

अतिक्रमण हटाने गई टीम को धमकाया: प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहनावली गांव में सरकारी रास्ते पर अवैध अतिक्रमण के मामले के प्रकाशित होने के बाद "रास्ता खोलो अभियान" के तहत कार्रवाई की गई। मौके पर पैमाईश कर अतिक्रमण हटाने के लिए सरपंच, नायब तहसीलदार, 2 गिरदावर और 2 पटवारियों सहित राजस्व विभाग की टीम पहुंची। लेकिन, गांव के दबंग भूमाफियाओं ने पूरी बेखौफी से टीम को सरेआम गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते राजस्व टीम को मौके से भागने पर मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों द्वारा टीम से दोबारा आकर कार्रवाई करने के सवाल पर, टीम ने कहा कि पुलिस जाब्ता मिलने के बाद ही वे दोबारा आकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे।

एक साल से अटका है ग्रेवल सड़क का काम: गौरतलब है कि सहनावली गांव में गत एक वर्ष से ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य श्मशान से रेलवे लाइन तक होना था, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने सरकारी जमीन पर स्थित रोड को पूरी बेखौफी से अपने खेतों में मिला लिया है। इन दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण की वजह से गांव में मनरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही, ग्रामीणों को आवागमन करने और शवयात्रा को श्मशान घाट तक ले जाने में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर: ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में कई बार भरतपुर तहसीलदार को लिखित में शिकायत देकर सरकारी जमीन पर स्थित रोड की पैमाइश करवाने की मांग रखी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। अधिकारियों द्वारा अभी तक सरकारी रास्ते की पैमाईश नहीं कराई गई है। भरतपुर प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से पीड़ित ग्रामीण, दबंगों एवं अधिकारियों के बीच फंसकर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है।

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