मालपुरा में ग्राम स्तरीय जनसुनवाई ठप: अधिकारियों की अनुपस्थिति से फरियादी परेशान

Tonk: मालपुरा: मालपुरा में आयोजित ग्राम स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण यह व्यवस्था धीरे-धीरे दम तोड़ती जा रही है। सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए नियुक्त अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे आम जनता को अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है मामला?

आज मालपुरा में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ग्राम स्तरीय जनसुनवाई में यह स्थिति देखने को मिली। सरकार के निर्देशानुसार, 16 विभागों के अधिकारियों को जनसुनवाई में उपस्थित रहना अनिवार्य होता है, ताकि आम जनता अपनी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने रख सके। लेकिन, लावा ग्राम पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में मात्र दो से तीन विभागों के ही अधिकारी मौजूद थे।

फरियादियों का क्या कहना है?

जनसुनवाई में आए फरियादियों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर काफी दूर-दूर से आए हैं, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं के निवारण के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह मंच निष्क्रिय हो गया है।

क्यों नहीं पहुंच रहे अधिकारी?

अधिकारियों की अनुपस्थिति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि:

• अधिकारियों का जनसुनवाई को महत्व न देना
• अन्य कार्यों में व्यस्त रहना
• जनसुनवाई के स्थान तक पहुंचने में कठिनाई

इससे क्या नुकसान हो रहा है?

अधिकारियों की अनुपस्थिति से आम जनता को निम्नलिखित नुकसान हो रहा है:

• आम जनता को अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों तक पहुंचने में दिक्कत होती है।
• सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता।
• जनता में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है।

क्या होना चाहिए?

• सरकार को जनसुनवाई को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए।
• अधिकारियों को जनसुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए।
• जनसुनवाई में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाना चाहिए।
• जनसुनवाई के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

ग्राम स्तरीय जनसुनवाई आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण यह मंच निष्क्रिय हो रहा है। सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।