राष्ट्रीय लोक अदालत में 1439 प्रकरणों का निस्तारण
58 साल बाद प्राॅपर्टी तो 65 वर्ष बाद घरेलू हिंसा विवाद सुलझा
सवाई माधोपुर 11 सितम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वाधान में जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ तालुकाओं पर 11 सितम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों की आपसी सहमति से निस्तारण हेतु जिले में कुल 16 बैंचों का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला मुख्यालय पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर अश्वनी विज द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस अवसर पर विज ने बताया कि लोक अदालत विवादों को निपटाने का वैकल्पिक साधन है, जहां विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है। इस अवसर पर सुशील कुमार पाराशर न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सवाई माधोपुर, श्रीमती श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर, महेन्द्र कुमार ढाबी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर, श्रीमती पल्लवी शर्मा न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण सवाई माधोपुर, सानुज कुलश्रेष्ठ मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर, श्रीमती कृष्णा राकेश कांवत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर, श्रीमती अंजना अग्रवाल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर, हिमांश गर्ग अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर एवं अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर के अन्य पदाधिकारी, अधिवक्ता एवं आमजन उपस्थित थे।
श्रीमती श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने बताया कि जिले मे लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईश व राजीनामा के माध्यम से 58 साल बाद प्राॅपर्टी के मुकदमें का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया गया। सम्पति से संबंधित मूल वाद उनवानी रामस्वरूप बनाम महताव 4 फरवरी 1963 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा समझाइश के पश्चात पक्षकारान के सहयोग से प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से निस्तारित किया गया। इसी प्रकार 65 वर्ष के पति-पत्नि के बीच चल रहे घरेलू हिंसा के मुकदमें को पक्षकारान की आपसी सहमति एवं समझाइश के पश्चात राजीनामा के माध्यम से निस्तारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक वसूली के 211, जनउपयोगी सेवाओं के 10, जल सेवाओं में 29 प्रकरण राशि 118521 रूपये, बिजली सेवाओ में 64 प्रकरण राशि 414251 रूपये, बीएसएनएल सेवाओ में 10 प्रकरण राशि 13926 रूपये एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों के 267 समेत कुल 511 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें एक करोड छत्तीस लाख उन्नीस हजार पाॅच सौ बयालीस रूपयेे के अवार्ड पारित किये गये। जिले के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों मे कुल 848 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
जिला मुख्यालय पर एमएसीसी प्रकरणों में कुल 19 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 43,55,000 रूपये एवं तालुकाओं पर एमएसीटी प्रकरणों में कुल 9 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 65,65000 रूपये, इस प्रकार एमएसीटी के कुल 28 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल एक करोड नौ लाख बीस हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया। जिलें में लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईश व राजीनामा के माध्यम से कुल 1439 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल पाॅच करोड उन्नीस लाख छप्पन हजार छः सौ छियानवे रूपये की राशि के अवार्ड पारित किये गये।
इस प्रकार तालुका बामनवास में फौजदारी के 23, एन.आई. एक्ट के 25, वैवाहिक मामलो के 63 प्रकरण तथा सिविल के 2 प्रकरण सहित कुल 113 प्रकरणों को निस्तारित कर 40,14,200 रूपये के अवार्ड पारित किये। तालुका खण्डार में फौजदारी के 16 प्रकरण, वैवाहिक 8 एवं सिविल के 6 प्रकरण सहित 30 प्रकरण निस्तारित कर 26000 रूपये के अवार्ड पारित किये। तालुका बौंली में फौजदारी के 29 प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण 7 एवं सिविल का 1 प्रकरण सहित कुल 40 प्रकरण निस्तारित कर 15,07,500 रूपये के अवार्ड पारित किये तथा चैथ का बरवाडा में फौजदारी के 3 प्रकरण एवं सिविल का 1 प्रकरण कुल 4 प्रकरण निस्तारित कर 60,000 रूपये के अवार्ड पारित किये।
इस प्रकार जिलें में दो लाख रूपये से कम राशि के 70 प्रकरणाों का निस्तारण किया गया। इस बार नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति उदय उमेश ललित द्वारा सवाई माधोपुर न्यायालय परिसर मे आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को वर्चुअल माध्यम से देखा गया तथा आम जनता में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति रूझान को सराहा गया।
अश्वनी विज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर एवं श्रीमती श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण का धन्यवाद ज्ञापित कर लोक अदालत का समापन किया गया।
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