वरिष्ठ नागरिकों के लिए
पोस्ट ऑफिस एवं बैंक की ब्याज दरें सम्मान जनक करने की मांग
सवाई माधोपुर 1 अप्रैल। भारत सरकार ने बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में ब्याज दरों में कटौती के आदेश जारी करने के बाद भारत की वित्त मंत्री ने इस आदेश को रद्द कर दिया। यह अच्छी बात है परंतु इस आदेश को वापस सरकार जारी नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी सरकार ने नहीं दी है।
अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक संस्थान के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर सेठ ने बताया कि पिछले वर्षों में घटती ब्याज दरों एवं बढ़ती महंगाई ने वरिष्ठ नागरिकों की कमर तोड़ कर रख दी है। वरिष्ठ नागरिक संस्थान के प्रदेश महामंत्री मदन खटोड़ ने बताया कि भंवर सेठ के अनुसार देश के 50 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर हैं उनका जीना दुर्भर हो गया है। वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के प्रदेश प्रचार प्रसार मंत्री सुरेश सोगानी ने भारत सरकार से मांग की है की बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों को पुन सम्मानजनक स्थिति में लाया जावे। लोक डाउन पीरियड में जो पेंशन की कटौती की गई है उसे पुनः बहाल किया जावे एवं मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते का एरियर सहित भुगतान व बैंक में पोस्ट ऑफिस से लेनदेन करने पर लगाया गया शुल्क वापस किया जावे।
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