सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना
महेन्द्र शर्मा
वजीरपुर, राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पंद्रह दिवस में आवेदक मुन्ना लाल मीणा निवासी मैड़ी को कागजात नि:शुल्क देने के विकास अधिकारी को देने के लिए सूचित किया गया लेकिन तीन माह बाद भी कागजात नही देने से सूचना आयोग के आदेश की खुली अवहेलना नजर आती है। आवेदन करने वाले मुन्ना लाल ने बताया कि गांव मैड़ी में मस्ट्रोल द्वारा किए गए काम काज की दूसरी अपीलार्थी को अपील करने पर राजस्थान सूचना आयोग ने 15 फरवरी को पत्र जारी कर पंद्रह दिवस में सूचना नि:शुल्क देने के लिए कहा गया। इस संदर्भ में विकास अधिकारी से भी गत माह हम मिले । जिन्होंने पांच दिवस में कागजात देने की बात कही, लेकिन दूसरे माह में एक सप्ताह भी गुजर जाने तक कागजात नही मिलने से राजस्थान सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना की आशंका नजर आती है। मीणा ने कहा कि 2017से 2019तक के नरेगा कामकाज में घपला होने की आशंका से कागजात हमे कागजात अभी तक नही मिले। जबकि हमने पहली अपीलार्थी को पत्र लिखा। उसके समय निकलने पर दूसरे अपीलार्थी को पत्र लिखा। जिन्होने पत्र द्वारा पंद्रह दिवस में कागजात मिलने के बारे विकास अधिकारी को पत्र पत्र आया। जिसकी प्रति हमको भी दी गई है।


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