महुकलां में उपस्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत हो तो मिले सुविधा

10 हज़ार से अधिक की आबादी, रेलवे लाइन पार कर जाना पड़ता इलाज कराने-गंगापुर सिटी

ग्राम पंचायत महुकलां में चिकित्सा सेवाओं का ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते उन्हें रेल लाइन पार कर दो किलो मीटर दूर या तो उन्हें निजी अस्पतालों में या फिर सामान्य चिकित्सालय में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। महूकलां में वर्तमान उप स्वास्थ्य केन्द्र है। लेकिन इस केन्द्र पर सुविधाओं का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।जबकि महूकलां गांव की आबादी 10 हज़ार से अधिक है। और इतनी आबादी वाले क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का नियम है। गत 4 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत महुकलां व बामनवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की थी। लेकिन बामनवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल चुका है।जबकि ग्राम पंचायत महुकलां में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत होने के बाबजूद अभी तक खुल नही पा रहा है। या तो चिकित्सा विभाग की लापरवाही माने जिससे आदेश ठंडे वस्त में डाल दिए गए है।हाल ही उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। जिसमें एक  एएनएम के द्वारा टीकाकरण का कार्य किया जाता है। ग्रामीणो को सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए भी पटरी पार करके सामान्य चिकित्सालय में जाना पड़ता है। सामान्य चिकित्सालय गंगापुर क्षेत्र के अलावा सपोटरा तक के मरीज़ इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय आते है। सामान्य चिकित्सालय मे भीड़ भाड़ के कारण कई लोग तो निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। कई मरीज़ तो अपनी ग़रीबी के कारण घंटो तक लाइन में खड़े रहकर अपनी भारी का इंतज़ार करते रहते है। कई मरीज़ गम्भीर बीमारियों की चपेट में आ जाते है।महूकला के पूर्व सरपंच हंसराज गुर्जर व युवा नेता आरसी गुर्जर ने बताया कि पूर्व में विधायक व सांसद को खुलवाने के लिए पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन ग्राम पंचायत महुकलां में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नही खुल पाता है। जिससे महुकलां के नागरिकों को इलाज के लिए आज भी दर दर भटकने पर मजबूर है। इसके बावजूद सरकार व चिकित्सा विभाग नहीं सुन पा रहा है।

ब्लाक सीएमएचओ बत्ती लाल मीना का कहना है कि महूकला में जनता क्लिनिक खोलने का प्रावधान था। लेकिन जगह के अभाव के कारण सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। जगह पर्याप्त और भवन मिलने पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।