प्रत्येक राजस्व गांव में मनरेगा में कम से कम 200 लेबर लगाने के दिये निर्देश

बैठक में सांसद ने केन्द्र प्रवर्तित 42 योजनाओं के साथ ही जिले के लिये महत्वपूर्ण अन्य योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बेहतर समन्वय, तत्परता एवं समर्पण के साथ कार्य करने के निर्देश दिये ताकि सभी पात्रों को सम्बंधित योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा में मिले।

सांसद ने मनरेगा की समीक्षा के दौरान जिला परिषद सीईओ आर.एस. चौहान को निर्देश दिये कि अगले पखवाडे से प्रत्येक राजस्व गांव में कम से कम 200 लेबर लगायें, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग समेत राज्य और केन्द्र सरकार की अधिकतम योजनाओं का मनरेगा में कन्वर्जेंस करें क्योंकि दूसरी योजनाओं में बजट की सीमा है लेकिन मनरेगा में बजट की सीमा नहीं है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 5 कार्य मनरेगा में सीधे या कन्वर्जेंस से करवाने के निर्देश दिये। इन कार्यों में सडक के किनारे फुटपाथ या पटरी निर्माण, सडक के किनारे लगी झाडी, खतपतवार या ऐसे पेड पौधों को हटवाना जो सडक सुरक्षा के लिये खतरा है, मानसून में सडक किनारे व्यवस्थित पौधारोपण और देखभाल शामिल है।

सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई) समेत अन्य सभी योजनाओं में निर्मित सड़कों का सर्वे कर गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हो गयी सडकों को चिन्हित कर सम्बंधित ठेकेदार से मरम्मत करवाने के निर्देश दिये। जिस क्षतिग्रस्त सडक की गांरटी अवधि बीत चुकी है, उसकी मरम्मत केन्द्र या राज्य सरकार की योजनाओं में करवानेे के निर्देश दिये। जिले में पीएमजीएसवाई में 2019-20 में स्वीकृत सभी 13 सडकों का निर्माण आगामी अगस्त माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये स्वीकृत 10 सडकों का निर्माण आगामी नवम्बर माह तक पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये।