जन समस्या समाधान में कोताही नही बरते अधिकारी, लोगों से मिलने का समय कार्यालय के बाहर आवश्यक रूप से डिसप्ले करें
सवाईमाधोपुर, 7 अप्रैल। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने अधिकारियों को जन सुनवाई तथा समस्या समाधान के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने गंगापुर में अधिकारियों की बैठक में सुनवाई का समय तय कर कार्यालय के बाहर डिसप्ले करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में जनसुनवाई करेगा। किसी महत्वपूर्ण बैठक, निरीक्षण, दौरे के कारण वह निर्धारित समय में जनसुनवाई करने में असमर्थ है तो यथासम्भव अपने अधीनस्थ अधिकारी को जनसुनवाई करने के निर्देश देगा तथा इसकी सूचना उस कार्यालय के सूचना पट्ट तथा दोनों सम्बंधित अधिकारियों के चौम्बर के बाहर लिखी जायेगी। अधिकारी कार्य दिवस पर कितने बजे से कितने बजे तक जनसुनवाई करेगा, इसकी सूचना भी उसके चौम्बर के बाहर बोर्ड या दीवार पर लिखी जाना अनिवार्य किया गया है।
परिवाद में उल्लेखित किस कार्य को लगभग कितने समय में पूर्ण कर दिया जायेगा, इसकी सूचना अधिकारी परिवादी को देगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उससे मोबाइल पर फीडबैक लेगा कि वह कार्य से संतुष्ट है या नहीं। यदि परिवाद में उल्लेखित मांग बजट अभाव या नियम विरूद्ध होने के कारण पूर्ण करना सम्भव नहीं है तो परिवादी को विनम्रतापूर्वक इस बारे में बता दिया जायेगा । इस परिवाद में उल्लेखित मांग के लिये बाद में बजट उपलब्ध हो जाये तो परिवादी को इस बाबत सूचित किया जायेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कोई ऐसा प्रकरण उनके पास आया जिसमें साबित हो जाता है कि परिवादी निचले स्तर पर परिवाद दे चुका था तथा उसका कार्य नियमानुसार सही है, बजट उपलब्ध है तथा निर्धारित कार्य सीमा अवधि व्यतीत होने के बावजूद कार्य नहीं हुआ है तो सम्बंधित कार्मिक को चार्जशीट दी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर की जनसुनवाई में काफी ऐसे परिवाद मिलते है जो पटवारी, ग्राम सेवक, जेईएन, तहसीलदार, बीडीओ लेवल पर हल होने हैं। उनके यहां भी जनसुनवाई में अधिकांश मामले ऐसे आते हैं जिनका ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तरीय अधिकारी समाधान कर सकते हैं।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी गुड गवर्नेंस और जवाबदेह प्रशासन को धरातल पर शत-प्रतिशत लागू करें। सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ समेत ब्लॉक स्तर का प्रत्येक अधिकारी नियमित जनसुनवाई करे ताकि लोगों को ऐसे काम के लिये जिला कलेक्टर या मंत्री तक मिलने नहीं आना पडे, जिसका ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर ही निराकरण हो जाना चाहिये।
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