जरूरतमंदों को योजनाआंे का लाभ दिलवाएं अधिकारीः कलेक्टर

जरूरतमंदों को योजनाआंे का लाभ दिलवाएं अधिकारीः कलेक्टर

प्रशासन गांव के संग अभियान की प्रगति समीक्षा कर दिए निर्देश, कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं शत प्रतिशत टीकाकरण पर दिया जोर

न्यून प्रगति वाले ग्राम विकास अधिकारियों को 17 सीसीए में नोटिस देने के निर्देश

सवाई माधोपुर, 27 नवंबर। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने शनिवार को जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारियों की बैठक लेकर प्रशासन गांव के संग अभियान की अब तक की प्रगति समीक्षा करते हुए शेष रहे केम्पों में प्रगति सुधार के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में कहा कि जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में अधिकारी प्रो एक्टिव होकर कार्य करें। जिससे योजनाओं का पूरा लाभ जरूरतमंदों को मिल सके।

उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाए। कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी एहतियात बरते जाएं। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनांे के बारे में जानकारी रखने, उपकरणों एवं संसाधनों को चालू हालत में रखने, अॅाक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी रखने एवं संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण कर जानकारी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के टीकाकरण के छूटे पात्र लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रूप से टीके लगवाने के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसकी समुचित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में कलेक्टर ने विकास अधिकारियों के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में किए गए कार्याे की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अधूरे कार्याे पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति से न्यून प्रगति वाली दो-दो पंचायत को चिन्हित कर उनके ग्राम विकास अधिकारी को 17 सीसीए में नोटिस देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जिन लाभार्थियों द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है, उन्हें भी नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने महात्मा गांधी नरेगा में वेज रेट, श्रमिक नियोजन तथा भुगतान में प्रगति नहीं आने वाले विकास अधिकारियों को स्थिति में सुधार के निर्देश दिए। बैठक से अनुपस्थित रहे गंगापुर विकास अधिकारी को नोटिस देने के निर्देश सीईओ जिला परिषद को दिए। कलेक्टर ने प्रत्येक पंचायत में बनने वाले प्लास्टिक कचरा निस्तारण केन्द्र के लिए भूमि आवंटन तथा अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। पंचायतों द्वारा प्रशासन गांव के अभियंता शिविरों में पट्टे देने के कार्य की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया के अभी तक पंचायतों द्वारा शिविरों में 14 हजार पट्टे दिए गए है जो संतोष जनक नहीं है। उन्होने पट्टे देने के तीन माह में ही इन्हें पंजीकृत करवाने के संबंध में भी निर्देश दिए।

इसके बाद रेवेन्यू विभाग की प्रगति समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी वाईज शिविरों में हुए कार्याे की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि राजस्व रेकार्ड में खाता शुद्धिकरण के कार्य का प्रति केम्प औसत 93 है, इसी प्रकार आबादी विस्तार के 204 माले निस्तारण किए है। खाता विभाजन के प्रति केम्प औसत 7, नामांतकरण का औसत 110 आ रहा है। औसत से कम प्रगति वाले उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को स्थिति में सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारी के बकाया 1165 प्रकरणों के निस्तारण करने के संबंध में निर्देश दिए। इसी प्रकार पब्लिक लेंड प्रोटेक्शन सेल के बकाया प्रकरण, भारतमाला परियोजना के शेष रहे भूमि अधिकार एवं बकाया प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा की।

कलेक्टर ने शिविरों में आमजन को लाभांवित करते हुए अधिक से अधिक बकाया प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को बताया कि यूरिया की रेक आज आई है तथा 2646 मीट्रिक टन खाद को जीएसएस एवं विक्रेता के यहां भिजवाया हैं। इसके वितरण की भी प्रभावी मॉनिटरिंग करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ सूरज सिंह नेगी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत ने भी शिविरों की प्रगति समीक्षा करते हुए सुझाव दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों से प्रेक्टिकल क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में उपखंड अधिकारियों ने शेष रहे प्रशासन गांव के संग अभियान शिविरों में पूरी तरह से जुटकर कार्य करने का संकल्प जताया। बैठक में सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे।