सांसद ने जिले के सभी 1091 राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन होने पर प्रसन्नता जताई।
उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर ने विशेष अभियान संचालित कर बिजली कनेक्शन से वंचित 96 राजकीय विद्यालयों में गत 3 माह की अवधि में कनेक्शन करवाया है। इसी प्रकार जिले के 85 माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे थे, जहॉं कम्प्यूटर लैब नहीं था, इनमें से 15 में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और 2 में भामाशाहों के मदद से लैब स्थापित कर दी गई है। जिले के 126 राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष या अन्य निर्माण कार्य की जरूरत है। सांसद ने सर्व शिक्षा अभियान की मद से ये कार्य करवाने के निर्देश दिये।
सांसद ने गंगापुर सिटी में अमृत परियोजना में सीवरेज लाइन डालने के लिये खोदी गई सडकों का निर्धारित समय सीमा में पुनर्निमाण न होने पर परियोजना अधिशाषी अभियन्ता और नगरपरिषद आयुक्त पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिये कि रैंडमली किसी भी पुननिर्मित सडक पर 20 टैंकर पानी डाल कर उस पर ट्रक चलाकर देखें जिससे पता चले कि गुणवत्ता मानक की पालना की गई है या नहीं। उन्होंने सम्बंधित फर्म के अधिकारी के साथ बैठक कर उसको साप्ताहिक या दैनिक लक्ष्य देने, गुणवत्ता की पालना करवाने के लिये पाबंद करने के निर्देश दिये। सांसद ने जिला मुख्यालय के सम्बंध में ऐसे ही निर्देश रूडीप को भी दिये।
सांसद ने चम्बल-नादौती पेयजल परियोजना, ईसरदा परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने हर घर नल कनेक्शन से पेयजल सप्लाई के लिये संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति बढाने के निर्देश दिये। इसके अन्तर्गत अब तक 236 गांवों के लिये 202 प्लान तैयार कर 350 करोड रूपये का बजट स्वीकृत करवाया गया है। इनमें से 182 प्लान के टेंडर आमंत्रित कर 89 में वर्क ऑर्डर जारी कर दिये गये हैं।
सांसद ने जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान में मुख्य द्वार, चारदीवारी और रनिंग ट्रैक निर्माण, आरओ लगवाने, चारदीवारी के भीतर पौधारोपण और पानी की पाइपलाइन बिछवाने के लिये स्थानीय सांसद कोष से फंड जारी करने की घोषणा की।
सांसद ने दीनदयाल अन्त्योदय योजना की समीक्षा करते हुए राजीविका के डीपीएम को जिले में संचालित स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोडकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरएसएलडीसी की ग्रामीण कौशल्य योजना की प्रगति समीक्षा करते हुए न्यून प्रगति पर नाराजगी जतायी। सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना, पालनहार योजना के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक से जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के माध्यम से दी गई सहायता राशि के संबंध में जानकारी ली।
बैठक में सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए सन 2022 तक सभी को आवास मिले, इसके लिए कार्य करने के निर्देश दिए। इस संबंध में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर समाधान भी सुझाए।
नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना, रोडलाइटों की समुचित व्यवस्था, यूआईटी से जुडी योजना, शहरी क्षेत्र में नियमित सफाई, वन विभाग की एनओसी से संबंधित विषयों पर चर्चा कर निर्देश दिए, यूआईटी की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये।
जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता को किसानों को डीपी समय पर उपलब्ध करवाने, प्राथमिकता सूची चस्पा करने, झूलते और क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। 310 नये घरेलू और 110 कृषि विद्युत कनेक्शन के लिये लाइन डाल दी गई है, विद्युत सप्लाई शुरू करने के लिये ट्रांसफार्मर जल्द मंगवाने के निर्देश दिये।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिए कि खाद के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पडे, खाद की समुचित उपलब्धता रहे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के डेटा के हिसाब से फसल, खाद, कीटनाशक परिवर्तन के लिये किसानों को जागरूक करें।
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