Rajasthan : एंटी चीटिंग बिल को विपक्ष ने बताया UP की नकल, अगर नकल ही करनी है तो योगी सरकार चलाने की कीजिए।

🔊 पूरी खबर यहाँ सुने

Rajasthan : एंटी चीटिंग बिल को विपक्ष ने बताया UP की नकल, अगर नकल ही

करनी है तो योगी सरकार चलाने की कीजिए।

राजस्थान विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पर बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि एंटी चीटिंग बिल उतरप्रदेश सरकार के बिल की नकल है। नकल ही करनी है तो योगी सरकार चलाने के तरीके की भी कीजिए। यूपी में नकल करने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। यूपी के बिल के पूरे प्रावधान नहीं किए गए।

राठौड़ ने कहा कि आज कई कोचिंग सेंटर भी पेपर लीक में शामिल रहते हैं। मैंने नेता प्रतिपक्ष को एक विज्ञापन दिखाया, जिसमें पटवार परीक्षा में गारंटेड सलेक्शन का दावा किया और सलेक्शन नहीं होने पर पैसा वापस करने का दावा किया था। यह बिना मिलीभगत के हो नहीं सकता। कोचिंग सेंटर वाले जो दावा करते हैं, एक-एक महीने पहले पेपर के सवाल इनके पास चले जाते हैं।

उपनेता प्रतिपक्ष ​​​​​​राठौड़ ने कहा कि REET मामले में बड़े लोग अभी भी बच गए हैं। पकड़े गए 11 लोगों की जमानत हो गई, क्योंकि 1992 के कानून में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और यही उनकी जमानत का आधार बना। प्रदीप पाराशर, भजनलाल जैसे आरोपी जेल से बाहर आ गए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े डीपी जारोली, प्रदीप पाराशर के काले कारनामों पर इस बिल के जरिए सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ​​​​​जारोली ने सोशल मीडिया में लिखा था कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

असली किरदार तो बड़े ब्यूरोक्रेट और नेता हैं। उनके कहने से ही शिक्षा संकुल उन लोगों को सौंपा गया। य​ह बिल तो भविष्य में नकल करने वालों पर लागू होगा। लेकिन अब तक REET की चीट में शामिल लोग बच जाएंगे। यह बिल पहले आता तो उन लोगों की अब तक जमानत नहीं हो पाती। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नकल रोकना सबसे बड़ी चुनौती है।

क्या सरकार को नौजवानों के भविष्य के प्रति चिंता थी। सरकार ने अब तक लीपापोती के अलावा कुछ नहीं किया। REET धांधली की जांच CBI से क्यों नहीं करवाई। 1992 में भी सरकार नकल रोकने का बिल लाई थी। REET पेपर नकल में 1000 करोड़ का लेन-देन हुआ। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग शामिल थे। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हाेगी।

क्या REET नकल के आरोपियों पर 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा क्या। REET नकल की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। पूनिया ने कहा कि सरकार के संरक्षण मेें नकल हुई। सरकार का इकबाल खत्म हो गया। कानून पहले भी बहुत थे, पॉक्सो जैसा कानून बन गया फिर भी राजस्थान रेप में नंबर वन क्यों है। तो क्या केवल कानून बन जाने मात्र से नकल रुक जाएगी। नकल का कानून तो पहले से ही है।