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SawaiMadhopur : सांसद डॉ किरोड़ी लाल को मिली धमकी के बाद भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन, सांसद को जेड प्लस सुविधा देने की मांग।

SawaiMadhopur : सांसद डॉ किरोड़ी लाल को मिली धमकी के बाद भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन, सांसद को जेड प्लस सुविधा देने की मांग। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोडी लाल मीणा को मिले धमकी भरे पत्र के मामले को लेकर आज सवाई माधोपुर में भाजपा पदाधिकारियों एंव कार्यकर्ताओ सहित किरोडी समर्थकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर किरोडी लाल मीणा को तत्काल जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की । भाजपाइयों एंव किरोडी समर्थकों का कहना है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोडी लाल मीणा को दिल्ली स्थित आवास पर …

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जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए जीएसटी मुआवजा

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार, संसद, कानून द्वारा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे का प्रावधान करेगी। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि राज्यों/केन्द्र – शासित प्रदेशों को मुआवजे और जीएसटी के तहत संसाधनों को बढ़ाने के मुद्दे पर लखनऊ में आयोजित जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में …

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भारत में 2021 के दौरान आरएंडडी के क्षेत्र में आई 343.64 मिलियन डॉलर की एफडीआई इक्विटी, 2020 की तुलना में 516 फीसदी अधिक

भारत ने अनुसंधान एवं विकास यानी आरएंडडी के क्षेत्र में कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान 343.64 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया जो पिछले कैलेंडर वर्ष 2020 (यूएसडी 55.77 मिलियन) की तुलना में 516 फीसदी अधिक है। अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में 100 फीसदी स्वचालित मार्ग के तहत लागू कानूनों/विनियमनों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन एफडीआई की अनुमति है। कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान आरएंडडी में एफडीआई इक्विटी प्राप्त करने वाले राज्यों में कर्नाटक है। इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान निम्नलिखित राज्यों ने कैलेंडर …

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केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने से प्याज और टमाटर की कीमतों को कम करने में सहायता मिली

टमाटर के खुदरा मूल्य में पिछले महीने की तुलना में 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि मॉनसून की शुरुआत होने के साथ ही बाजार में टमाटर की आवक में सुधार हुआ है। प्याज के फुटकर दाम पिछले वर्ष की तुलना में 9 फीसदी कम होकर काफी हद तक नियंत्रित हो चुके हैं। सरकार ने चालू वर्ष में 2.50 लाख टन प्याज का भंडार कर लिया है, जो अब तक का खरीदा गया सर्वाधिक प्याज का बफर स्टॉक है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 317.03 लाख टन प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन के …

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मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (थोटा)- 1994 चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंग व ऊतकों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण के नियमन का प्रावधान करता है

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुरूप पिछले दशक में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्रोनिक किडनी रोग और गैर-अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है, जिससे अंग को नुकसान हो सकता है। इनमें एक बार अंतिम चरण के अंग की विफलता के बाद अंग प्रत्यारोपण की जरूरत हो सकती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों का एक नेटवर्क स्थापित करने और उन्हें प्रत्यारोपण व फिर से प्राप्त करने वाले अस्पतालों व ऊतक बैंकों के साथ जोड़ने के लिए और मृत दाताओं से अंगों व ऊतकों की खरीद …

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जन समर्थ पोर्टल 24/7 आधार पर उपलब्ध है

सरकार ने 6 जून, 2022 को “जन समर्थ” पोर्टल लॉन्च किया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। मंत्री ने कहा कि “जन समर्थ” पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: i) यह सभी हितधारकों जैसे लाभार्थियों, वित्तीय संस्थानों, केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और नोडल एजेंसियों को एक साझा मंच प्रदान करता है। ii) आवेदक वर्तमान में इस पोर्टल के माध्यम से 13 योजनाओं तक पहुँच सकता है। iii) सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए आवेदकों का सहज मार्गदर्शन। iv) लाभार्थी के लिए सबसे उपयुक्त …

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सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा तैयार किया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है: श्री अनुराग ठाकुर

सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 की समीक्षा की है और राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) का एक नया मसौदा तैयार किया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों और बहु-हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। एनवाईपी के मसौदे में युवा विकास के लिए दस साल की परिकल्पना की गई है जिसे भारत 2030 तक हासिल करना चाहता है। यह निरन्तर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़ा हुआ है और ‘भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की क्षमता को प्रकट करने’ का कार्य करता है। एनवाईवी प्राथमिकता वाले पांच क्षेत्रों जैसे शिक्षा; रोजगार …

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Rajsamand : चैत्री गुलाब की खेती पर फसल बीमा योजना शुरू करने की मांग

Rajsamand : चैत्री गुलाब की खेती पर फसल बीमा योजना शुरू करने की मांग राजसमन्द। किसानों कि आय को दुगना करने के मसले पर सांसद दीयाकुमारी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चैधरी ने राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के सीबीबीओ व एफपीओ के डायरेक्टर व चेयरमैन की बैठक ली। कृषि राज्यमंत्री ने बैठक के दौरान सभी सीबीबीओ को निर्देशित किया की ज्यादा से ज्यादा एफपीओ बनाकर एवं इन एफपीओ को सुचारू रूप से संचालित कर किसानों कि आय दुगना करने की ओर कार्यवाही करें। कृषि भवन दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि राजस्थान में 3 बीघा …

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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मलेन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, केन्द्रीय गृह सचिव, केंद्रीय पुलिस बलों एवं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने भाग लिया।   इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने अपेक्षाओं की पूर्ति, कर्तव्यबोध और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक होलिस्टिक अप्रोच के …

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खेलो इंडिया योजना के तहत “ग्रामीण एवं स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना” विशेष रूप से देश के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित व प्रदर्शित करने के प्रति समर्पित है: श्री अनुराग ठाकुर

‘खेल’ राज्य का विषय होने के कारण जनजातीय समुदाय के बच्चों को पारंपरिक खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से जनजातीय इलाकों सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश की सरकारों की है। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के इन प्रयासों में पूरक बनती है। हालांकि, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू करता है:   उपरोक्त योजनाओं का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों …

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