Kota : दिलावर के कलेक्टर को अवैध खनन रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाई के आदेश, खबर का असर
Kota : दिलावर के कलेक्टर को अवैध खनन रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाई के आदेश, खबर का असर

Kota : दिलावर के कलेक्टर को अवैध खनन रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाई के आदेश, खबर का असर

Kota : दिलावर के कलेक्टर को अवैध खनन रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाई के आदेश, खबर का असर

कोटा। अवैध खनन का मामला सामने आते ही मंगलवार को बांरा जिला प्रशासन और अवैध खननकर्ताओं में हडकंप मच गया। जिला प्रशासन, पुलिस और माइनिंग विभाग के कर्मचारी सुबह-सुबह ही मौके पर पहुंच गए। लेकिन यहां पर उन्हें कोई नहीं मिला। समाचार का पता चलते ही अवैघ खननकर्ता भी मौके से गायब हो गए। माइनिंग वालों ने गांव वालों से अवैध खनन करने वालों की जानकारी तुरंत उन्हें देने को कहा है। इसके लिए माइनिंग वालों ने गांव वालों को अपना नंबर भी दिया है।
गांव वालों ने भी इस पूरे मामले से पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर को अवगत कराया। इस पर दिलावर ने शिकायती पत्र पर बारां जिला कलेक्टर को अवैध खनन को तुरंत प्रभाव से रोकने तथा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की निर्देश दिए।
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
गांव वालों ने मंगलवार को दिलावर के आदेश से कलेक्टर को अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने तुरंत मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। ग्रामिणों ने कलेक्टर से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने और अवैध मिट्टी खनन की वसूली की मांग की है। रारौती निवासी सुरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि यदि यहां पर अवैध खनन पूरी तरह बंद नहीं हुआ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो मदन दिलावर को फिर से इस पूरे मामले से अवगत करवाया जाएगा।
‘जी न्यूज़ पोर्टल ‘ का जताया अभार
अवैध खनन का मामला निर्भिकता के साथ प्रमुख रुप से छापने पर गांववालों ने खुशी जताई है। इसके लिए गांव वालों ने ‘जी न्यूज़ पोर्टल’ सोशल मिडिया  का विशेष अभार भी व्यक्त किया है। गांव वालों ने कहा कि ‘जी न्यूज़ पोर्टल’ हमेशा पीढितों के साथ ऐसे ही खड़ा नजर आता है।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि बारां जिला स्थित पंचायत संबलपुर गांव रारौती में चारागाह की 10-12 बीघा जमीन से मिट्टी का जमकर अवैध खनन हो रहा है। विधायक और ग्रामिणों की कई शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन इस अवैध खनन पर रोक लगाने में सफल नहीं हुआ। इसका खामियाजा गांव वाले भुगतने को मजबूर हैं। यह हालात तो तब हैं जब राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक के सख्त आदेश दे रखे हैं। मंगलवार को ही यह मामला दैनिक समाचार पत्र ‘जननायक’ में प्रमुख रुप से प्रकाशित हुआ है। इसके बाद से जिला प्रशासन हरकत में हैं।