SawaiMadhopur : जरूरतमंद, गरीब लोगों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

किश्त जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही

सवाई माधोपुर:  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में हो रहे आवासों के निमाणों की प्रगति समीक्षा के संबंध में जिला परिषद सभागार में सरपंचों एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने प्र्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में पंचायतवार चल रहे निमार्ण कार्यो के बारे में सरपचों एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेकर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित सरपचों से पंचायतवार प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रहे निर्माण कार्यो की जानकारी लेकर सभी कार्यो में प्रगति एवं आवास निमार्ण में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली साथ ही उन्होने संरपचों से प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवासों के लिए किश्तबार स्वीकृत राशि एवं उनसे बन रहे आवासों के बारे मे जानकारी ली एवं उनकी प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए। जिन लोगों को प्रथम किश्त जारी हो चुकी है तथा जिन्होंने अभी तक निर्माण कार्य की शुरूवात नहीं की है ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को ही इसका लाभ मिले इसके लिए प्रयास करने की बात कहीं। साथ ही बैठक में संरपचों से ग्राम पंचायतों के कार्यो का फीडबैक लिया एवं उनकी शिकायते सुनकर आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकरियों को निर्देश दिए। बैठक में कुशतला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर हो रहे अतिक्रण की शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में जिला कलक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री आवास के तहत जिले में बने आवासों के भौतिक सत्यापन करने एवं समय पर आवास की किश्त जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना मेें जिन लोगों को प्रथम किश्त जारी होने के बाबजूद भी कार्य नहीं करने वालों से राशि वसूलने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना को दिए। बैठक में जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य सरकारी योजनाओं में कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत के विकास कार्याे की शिकायत करने वाले लोगों के आधार एवं मोबाईल नम्बर लेने के निर्देश दिए।