Sawai Madhopur : किसान अपनी फसल खराबे की सर्वे रिपोर्ट अब खुद एप के जरिए तैयार कर पेश करेगा – जाट

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किसान अपनी फसल खराबे की सर्वे रिपोर्ट अब खुद एप के जरिए तैयार कर पेश करेगा – जाट

लम्बित म्यूटेशन प्रकरणों का सात दिवस में निस्तारण करवाने के दिए निर्देश

सवाई माधोपुर, 13 अक्टूबर राजस्व मंत्री राम लाल जाट ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की हर समस्या का तुरंत समाधान हो हर सम्भव इसे उपाय कर रही है,ओर उसी के अनुरूप योजनाएं बना रही है।राजस्व मंत्री जाट गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे।

उन्होंने कहा की राजस्व विभाग जल्दी ही एक ऐसा एप तैयार कर रहा है जिसके जरिए किसान किसी भी आपदा के कारण अपनी फसल खराबे की गिरदावरी सर्वे रिपोर्ट खुद तैयार कर सरकार को प्रस्तुत कर सकेगा,ओर इस प्रक्रिया के चलते किसान को विभाग के अनावश्यक चक्कर नही लगाने पड़ेंगे।उन्होंने कहा कि एप के उपयोग ओर किसान को एप के बारे में जागरूक करने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित की जावेंगी।

राजस्व मंत्री ने बताया कि आज उन्होंने राजस्व विभागों के कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के गरीब किसानों के राजस्व मुकदमे निस्तारित करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्व मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अदालत भी लगाई है। उन्होंने राजस्व मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को जनप्रतिनिधियों की सहायता से जहां राजस्व प्रकरण अधिक हैं उन गांवों में शिविर लगाकर प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश प्रदान किए है। उन्होंने कहाकि अधिकारी राजस्व मुकदमों का निस्तारण मैरिट के आधार पर विवेक से करेंगे तो कई ज्यादा सफलता मिलेगी।

जाट ने बताया कि किसानों के जमाबन्दी में नाम शुद्धिकरण के मामले बगैर वकील के वादी के साधारण प्रार्थना पत्र पर निस्तारण किए जा सकते हैं इस पर भी अधिकारी ध्यान दे।

राजस्व मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार ने प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियानों से लोगों को कई प्रकार की राहत दी है। राजस्व विभाग पूरा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोगों को घर बैठे या ई-मित्र के माध्यम से जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे। इससे आने वाले समय में लोगों को पटवारियों, तहसील ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि जिले में म्यूटेशन से संबंधित 45 दिवस से अधिक से लंबित प्रकरणों को सात दिवस में निस्तारण करने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा एनआईसी को ग्राम पंचायत के सॉफ्टवेयर से रेवेन्यू के सॉफ्वेयर से जोड़ने के लिए बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। जिससे ग्राम पंचायत से बनने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों की जानकारी रेवन्यु सॉफ्टवेयर आ जाएगी तथा प्रमाण पत्र के जारी दिनांक के 30 दिवस के अन्दर म्यूटेशन खुल जाएगा।

राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण, सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, राजस्व अभिलेख खातों का शृद्धिकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरण, आपसी सहमति से खाता विभाजन, रास्ते के प्रकरण, मजरे/ढाणियों के नवीन राजस्व ग्रामों के प्रकरण, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के प्रकरण, नामान्तरण, सम्परिवर्तन, डीआईएलआरएमपी के तहत किए गए सर्वे-रिसर्वे के बारे में राजस्व अधिकारियो को वीडियो क्लिप के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया की पैतृक कृषि भूमि के सह-खातेदारों के मध्य भूमि विभाजन आदि लम्बित राजस्व मुकदमों का समझौता, धारा 91 के प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए है।
पत्रकार वार्ता के दौरान ही राजस्व मंत्री ने पत्रकारों को भी राजस्व विभाग द्वारा तैयार वीडियो क्लीपिंग दिखवाई।