Sawai Madhopur : सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर करेंगे सामाजिक उत्थान

सवाई माधोपुर, 22 नवम्बर। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग सवाई माधोपुर के संयुक्त तत्वावधान में विनोबा बस्ती आलनपुर, केशव बस्ती चौथ का बरवाड़ा तथा रामगढ़ ढाणी आदलवाड़ा में देह व्यापार में लिप्त परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास “मिशन रोशनी” के तहत मंगलवार को विनोबा बस्ती में जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया।
जिला कलक्टर ने कहा कि उक्त बस्तियों का राज्य और केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक उत्थान कर समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के माध्यम से ही यहां के लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को आरएसएलडीसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बस्ती वाले प्रशासन की टीम द्वारा किए जा रहे सर्वे के दौरान टीम को उचित जानकारी फीडबैक में उपलब्ध कराए ताकि उनका विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक उत्थान किया जा सकें।
जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विश्नोई ने कहा कि देह व्यापार जैसी सामाजिक कुरीति से दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा ही बचा जा सकता है। उन्होंने उक्त बस्तियों में रहने वाले समाज के सभी लोगों से उनके बच्चों को विद्यालय, महाविद्यालयों में शिक्षा दिलवाकर रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से संबल बनाने का आह्वाहन किया।
महिला आयोग की प्रतिनिधि एम लीलावती ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 से देश की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला उत्पीड़न एवं हिंसा के विरूद्ध आयोग द्वारा 24 घण्टे संचालित हैल्पलाइन नम्बर 7827170170 तथा आयोग की वेबसाइट http://ncw.nic.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न, हिंसा से संबंधित मीडिया प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों पर भी आयोग संज्ञान लेकर कार्य करता है।
“मिशन रोशनी” के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया कि सवाई माधोपुर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा आयोजित सामाजिक उत्थान कार्यक्रम मिशन रोशनी के तहत विनोबा बस्ती आलनपुर, केशव बस्ती चौथ का बरवाड़ा तथा रामगढ़ ढाणी आदलवाड़ा के देह व्यापार में लिप्त लोगों को इस कुरीति से मुक्ति दिलाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने 2 नवम्बर, 2011 से उक्त बस्ती के लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न विभागों की योजनाओं में किए गए कार्यो की रूपरेखा प्रस्तुत की।
आयोग की प्रतिनिधि देबलीना बनर्जी द्वारा आयोग की ओर से महिला उत्थान के लिए आयोजित सेमिनार के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग का धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस दौरान गैर सरकारी संगठन “गुड़िया” के प्रतिनिधि अजीत सिंह द्वारा देह व्यापार मंे लिप्त विभिन्न जातियों का कैसे उत्थान किया जाए पर प्रकाश डाला।
इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मीना आर्य, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एजाज अली सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
फोटो कैप्शन:- 22 पीआरओ 1 कार्यक्रम को सम्बोधित करते जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला।
फोटो कैप्शन:- 22 पीआरओ 2 कार्यक्रम को सम्बोधित करती महिला आयोग की प्रतिनिधि एम लीलावती।
फोटो कैप्शन:- 22 पीआरओ 3 मंचस्थ अतिथिगण।
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खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन में लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति शीघ्रता से करवाएं आवेदक
सवाई माधोपुर, 22 नवम्बर। माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषण वर्ष 2022-23 खाद्य सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत गेंहू प्राप्त करने में कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अन्य आय वर्ग के परिवार वंचित है। ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा पात्रता सूची में जोड़े जाने के निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर हर्षित वर्मा ने बताया कि जिले में एक अप्रैल, 2022 से खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए कुल 47 हजार 730 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी जांच कार्यवाही उपखण्ड स्तर पर प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 4 हजार 443 आवेदन पत्र स्वीकृत किए जा चुके है। वहीं 55 आवेदन पत्र निरस्त किए जा चुके है। वर्तमान में 30406 आवेदन पत्र पेण्डिंग है एवं 12 हजार 826 आवेदन पत्र दस्तावेजों की कमी के कारण ई-मित्र पर सेण्डबैक किए हुए है।
जिला रसद अधिकारी ने आवेदकों से अपील की है कि अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी संबंधित ई-मित्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है तथा आवेदन में किसी प्रकार की कमी-पूर्ति के लिए आक्षेप प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लगाया जाता है तो उसकी शीघ्रता से पूर्ति कर दस्तावेज पुनः अपलोड करें ताकि पात्रता की श्रेणी में पाये जाने पर नाम जोड़ने की कार्यवाही का जा सकें।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना का उठाए लाभ
सवाई माधोपुर, 22 नवम्बर। राज्य सरकार द्वारा महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने लिए राज्य में सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, 2021 संचालित है।
उप निदेशक महिला अधिकारिता अमित गुप्ता ने बताया कि पंजीकृत संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन अनुमति के लिए विवाह की तिथि से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज जैसे वर-वधू के आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खातों का विवरण इत्यादि सलंग्न करने होंगे। सामूहिक विवाह में कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोड़ें शामिल होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति जोड़ा अनुदान राशि अधिकतम 18 हजार रूपए देय होगी। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक महिला अधिकारिता कार्यालय पंचायत समिति परिसर सवाई माधोपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।
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जिला कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थओं का लिया जायजा
सवाई माधोपुर, 22 नवम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव श्वेता गुप्ता ने जिला कारागृह सवाई माधोपर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।  
निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह में कीटनाशक के छिड़काव, सीवरेज, बंदियों को कैंटीन की सुविधा, सूखे व गीले कचरे के अलग-अलग निस्तारण, जेल में विजिटर्स रूम, रसोई घर, पीने के पानी, बैरकों में साफ-सफाई, बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई, प्रथम बार प्रवेश करने वाले बंदियों से संवाद व पूछताछ, बंदियों को दी जाने वाली विधिक सहायता, पीने के पानी की सुविधा, रसोई-घर एवं बैरको की साफ-सफाई आदि के संबंध में जांच की गई।
कारागृह के रसोई घर, शौचालय व अन्य परिसर की साफ-सफाई के निर्देश प्रदान किये। साथ ही बीमार बंदियों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये। कारागृह में महिला बंदी हेतु एक बैरक है। निरीक्षण के दौरान कारागृह में कोई भी महिला बंदी नही पाई गई।
मौके पर उपस्थित श्री रमेश उपाध्याय कारापाल जिला कारागृह सवाई माधोपुर ने बताया कि कारागृह में पुरूष बंदियो हेतु 02 एवं महिला बंदी हेतु 01 बैरक है। कोविड-19 के बढते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु रसोई-घर की नियमित साफ-सफाई रखने तथा समय-समय पर बंदियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने एवं बंदियों की कोविड-19 जांच हेतु निर्देश प्रदान किये। कारागृह में प्रथम बार प्रवेश करने वाले बंदियों से भी पूछताछ कर निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान की गई। निरीक्षण के दौरान उपस्थित बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के कानूनी अधिकार आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर रमेश उपाध्याय, कारापाल जिला कारागृह तथा कारागृह स्टाफ आदि उपस्थित थे।
फोटो कैप्शन:- 22 पीआरओ 4 जिला कारागृह का निरीक्षण करती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव।
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कृषक आवश्यकता के अनुसार यूनिया उर्वरक खरीदें
सवाई माधोपुर, 22 नवम्बर। जिले में विŸाीय वर्ष में अभी तक कुल 41 हजार मैट्रिक टन यूरिया उर्वरक का वितरण कृषकों को हो चुका है। खण्डार क्षेत्र में इफको, आईपीएल से 1100 मैट्रिक टन यूरिया 22 नवम्बर को उपलब्ध कराया गया है।
उप निदेशक कृषि विस्तार रामराज मीना ने बताया कि मलारना डूंगर, बामनवास, गंगापुर सिटी की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 600 मैट्रिक टन यूरिया 23 नवम्बर, 2022 तक आपूर्ति होगी। 1100 मैट्रिक टन यूरिया 24 नवम्बर को हिण्डौन सिटी एवं जयपुर रैक से आपूर्ति होगी तथा आईपीएल की 3 हजार 200 मैट्रिन टन यूरिया की रेक 26 नवम्बर तक पहुंचने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि जिले में चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड से ट्रकों के माध्यम से प्रतिदिन यूरिया उर्वरक की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने सभी कृषकों से आवयकता के अनुसार ही यूरिया खरीदने की अपील की है। यूरिया खरीदने के लिए अपने साथ राशन कार्ड एवं आधार कार्ड अवश्य साथ लाए।
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