केंद्रीय बजट 2022-23 भारत को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से दिशा निर्धारित करने वाला बजट है – श्री पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज केंद्रीय बजट 2022-23 को समावेशी विकास के लिए वृहद-आर्थिक एवं सूक्ष्म-आर्थिक यानी दोनों मोर्चे पर चिंताओं को दूर करते हुए एक दिशा-निर्धारित करने वाला बजट करार दिया।

मंत्री ने आज मुंबई में केंद्रीय बजट की बारीकियों को समझाने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में बोलते हुए कहा, ‘इस बजट को भारत को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए।’ संकट को अवसर में बदलने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण को याद करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार काफी सक्रियता से पूरे वर्ष नई योजनाओं एवं परियोजनाओं की घोषणा करती रही है और केंद्रीय बजट में अगले 25 वर्षों के लिए आगे की राह दिखाने का प्रयास किया गया है।

श्री गोयल ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर काफी जोर दिया गया है और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बेहतर तालमेल स्‍थापित करने के लिए डेटा और परस्परिक तौर पर जुड़े राष्ट्रीय मानचित्रों का लाभ उठाएगी।

यह बताते हुए कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान किस प्रकार देश ने रिमोट वर्किंग मोड को तेजी से अपनाया श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत ने डिजिटल इंडिया और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार के बल पर एक भी अंतरराष्ट्रीय दायित्व को कम नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के बावजूद भारत से सेवाओं का जबरदस्‍त निर्यात हुआ है और वह 240 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करेगा।

श्री गोयल ने कहा कि भारत स्‍टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) स्नातकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या तैयार करता है और इससे हमें न केवल स्टार्टअप कैपिटल बनने बल्कि आरएंडडी और नवाचार केंद्र बनने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि भारत कई मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर काम कर रहा है। श्री गोयल ने भारत- यूएई एफटीए का हवाला देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया केवल 88 दिनों में पूरी हो गई। उन्होंने बताया कि भारत- ऑस्ट्रेलिया एफटीए को भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया उन्‍नत चरण में है। ब्रिटेन और कनाडा के साथ एफटीए भी संभावित हैं। यहां तक कि जीसीसी भी भारत के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर करना चाहता है। मंत्री ने कहा, ‘दुनिया हमारे साथ काम करना चाहती है और हमें उस पहल को हासिल करना होगा।’

मंत्री ने बजट 2022-23 द्वारा प्रदान किए गए 10.5 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के बारे में भी बताया। उन्‍होंने कहा कि उसका 3-4 गुना गुणक प्रभाव पड़ता है जिससे मांग में वृद्धि होगी और सभी लोगों के फायदे के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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एमजी/एएम/एसकेसी