REET धांधली की गूंज विधानसभा के बाहर, युवाओं ने जताया विरोध

REET भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। जिसे सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन सरकार भर्ती परीक्षा में शामिल आरोपियों को बचाने के लिए REET की CBI जांच नहीं सौंप रही है। क्योंकि REET पेपर लीक में सरकार के काफी लोग शामिल है। उपेन यादव ने कहा कि राजस्थान में REET, सब-इंस्पेक्टर, जेईएन, समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है। लेकिन सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रही। बल्कि धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। जबकि हकीकत में भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले बड़े आरोपियों को पकड़ जेल में डालना चाहिए। उपेन ने बताया कि राजस्थान में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबे चल रही है। लेकिन सरकार ना तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। और ना ही जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई उनके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रही है। ऐसे में अगर समय रहते सरकार ने बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया। तो आने वाले वक्त में राजस्थान से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा।

REET भर्ती 2021 की जांच सीबीआई से करवाई जाए, REET भर्ती 2021 का परिणाम (डेटा ) वेबसाइट पर सार्वजनिक करे, प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक फर्जीवाड़े, नकल एवं फर्जी डिग्री डिप्लोमा में लिप्त मामलों में सरकार जल्द से जल्द सख्त गैर जमानती कानून लेकर आए और कानून में 20 साल या उम्रकैद की सजा के प्रावधान के साथ दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करे, बाहरी राज्य को कोटा कम करके प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू प्रथा समाप्त की जाए। आरपीएससी इंटरव्यू घूस कांड प्रकरण का खुलासा किया जाए और दोषीयो खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीटीआई भर्ती 5000 पदों पर भर्ती निकाली जाए, पंचायतीराज jen भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती में बढ़ाया गए पदों की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति, नई स्कूल व्याख्याता,वरिष्ठ अध्यापक भर्ती तथा REET भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए। REET भर्ती परीक्षा का पैटर्न सरकार युवा बेरोजगारों से राय लेकर ही तय करें और REET भर्ती की मेरिट प्रदेशस्तरीय निकाली जाए, प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा के गृह जिलों में दिया जाए और पूर्व में सरकार से हुए समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लाइब्रेरियन, jen, एसआई भर्ती की भी जांच सीबीआई को दी जाए।