ACB Trap : अलवर नगर पालिका खेड़ली का अधिशासी अधिकारी 5 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

ACB Trap : अलवर नगर पालिका खेड़ली का अधिशासी अधिकारी 5 लाख रूपये

रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 11 अक्टूबर, मंगलवार ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर-द्वितीय इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये किंगपाल सिंह जाट अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका खेड़ली, जिला अलवर को परिवादी से 5 लाख रूपये कीरिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया किए.सी.बी. की अलवर-द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नगर पालिका खेड़ली क्षेत्र में स्थित उसकी वैध पट्टाशुदा एवं निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के बाद निर्मित किये जा रहे भवन दुकानों को अवैध बताकर, निर्माण को नहीं तोड़ने एवं उसके पक्ष में रिपोर्ट देने की एवज में किंगपाल सिंह जाट अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका खेड़ली, जिला अलवर द्वारा 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है
जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर – द्वितीय इकाई के उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वरलाल के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया टीम द्वारा ट्रेपकार्यवाही करते हुये किंगपाल सिंह जाट पुत्र अर्जुन सिंह निवासी गौरव पथ, नगर परिषद के पास, धौलपुर हाल अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका खेड़ली, जिला अलवर को परिवादी से 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

यह भी पढ़ें :   Indian Railways: रेप के आरोपी एडीआरएम गौरव का चेन्नई ट्रांसफर

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम. एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।

यह भी पढ़ें :   Indian Railways : विजिलेंस पूछताछ के बाद अचेत हुआ रेलकर्मी

विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।