तो क्या हमारे सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में हालातों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है।

आखिर बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त करने में विलंब क्यों हो रहा है।

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5 जनवरी को राशन घोटाले में आरोपी शेख शाहजहां को पकडऩे के लिए जब ईडी की टीम पश्चिम बंगाल गई तो आरोपी के समर्थकों ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में टीम की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा एक अधिकारी का सिर फट गया। सीआरपीएफ के जवान नहीं होते तो ईडी अधिकारियों की जान भी जा सकती थी। आरोपी शाहजहां पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी का नेता है। इस हिंसक वारदात के बाद कांग्रेस ने भी कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था बुरी तरह खराब हो गई है। बंगाल में माफिया और गुंडों का राज है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया कि बंगाल में गुंडागर्दी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण है। यह पहला अवसर नहीं है, जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मारपीट की गई हो। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई है। स्वयं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के हालात बेहद खराब है। शाह ने ममता सरकार पर बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल में बसाने तक का आरोप लगाया है। बंगाल में नियुक्त होने वाले राज्यपाल भी बिगड़े हालातों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को लगातार भेज रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत कर रखी है। केंद्र की अनेक योजनाओं की क्रियान्विति बंगाल में नहीं हो रही है। अब सब तरफ से मांग हो रही है कि ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि ममता सरकार को बर्खास्त करने में विलंब क्यों हो रहा है? क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान उत्पन्न हालातों से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल समक्ष नहीं है? जानकारों का मानना है कि ममता सरकार को बर्खास्त किए जाने पर पश्चिम बंगाल पर कई स्थानों में उपद्रव हो सकते हैं। ये वो इलाके हैं, जहां हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं। यह सही है कि मौजूदा समय में बंगाल पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। चूंकि गुंडा तत्वों को पुलिस का संरक्षण है, इसलिए हिंदू समुदाय पर हमले होते हैं। जब ममता सरकार बर्खास्त हो जाएगी तो बंगाल पुलिस भी निष्पक्षता से काम करेगी। हमारे सुरक्षा बल बंगाल के हालातों को नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अब समय आ गया है, जब ममता सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।