संपूर्ण यूरोप की आबादी 75 करोड़ है, वहीं भारत में 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह पांच किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है।

अफगानिस्तान के प्रकरण के बाद भारत में सीएए कानून के महत्व का पता चला।

भाजपा की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई गई।

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7 नवंबर को दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। बैठक के आरंभिक सत्र की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि संपूर्ण यूरोप के देशों की आबादी 75 करोड़ रुपए जबकि भारत में 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। यह अनाज कोरोना काल में मई 2020 से शुरू किया गया था जिसे नवंबर 2021 तक देने की घोषणा है। इससे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार आम व्यक्ति का कितना ख्याल रख रही है। प्रधानमंत्री खाद्य योजना विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है। कार्यसमिति की बैठक में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया गया। बैठक में यह भी माना गया कि सीएए कानून का महत्व हाल ही में अफगानिस्तान में घटित घटनाओं से समझा गया है। जिस प्रकार बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से लोग भारत आए उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे है, जबकि हकीकत यह है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब किसानों के लिए 23 हजार करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन आज एक लाख 23 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों की खुशहाली के लिए खर्च की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रत्येक किसान के खाते में प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की राशि जमा करवाई जा रही है। इतना ही नहीं सभी खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। इसी के साथ सिक्ख समुदाय को राहत देने वाले काम भी सरकार की ओर से किए गए है। सिक्ख समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक संस्थाओं की मान्यता के लिए जो कठिनाइयां थी उन सभी को हटाया गया है। सरकार का मानना है कि सिक्ख समुदाय द्वारा चलाए जाने वाली लंगर सेवा का समाज में विशेष महत्व है। इसलिए इस लंगर सेवा को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। 1984 में हुए सिक्ख दंगों की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया गया है। बैठक में यह भी माना गया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर में अब औद्योगिक शैक्षणिक संस्थाएं खुल रहे हैं और कश्मीरी लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल देश मजबूत हो रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। यही वजह है कि आर्थिक स्थिति भी पुन: पटरी पर लौट रही है। 100 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। भारत में बनी वैक्सीन को दुनियाभर में मान्यता मिली है। भारत की वैक्सीन दुनियाभर में सबसे कारगर माना गई है। बैठक में यह माना गया कि भाजपा के सामने अभी भी अनेक राजनीतिक चुनौतियां हैं।