केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य बातें

केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2022-23 पेश किया।

बजट की मुख्य बातें निम्न हैं –

पीएम गतिशक्तिः

पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक  सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना हैं।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

सड़क परिवहन

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क

रेल मार्ग

पर्वतमाला

समेकित विकास

कृषि

 

एमएसएमई

कौशल विकास

शिक्षा

स्वास्थ्य

सक्षम आंगनबाड़ी

 

हर घर,  नल से जल

 

सभी के लिए आवास

 

पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल

 

जीवंत ग्राम कार्यक्रम

 

बैंकिंग

 

ई-पासपोर्ट

 

शहरी नियोजन

 

भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन

 

त्‍वरित कॉरपोरेट बहिर्गमन

 

एवीजीसी संवर्द्धन कार्य बल

 

दूरसंचार क्षेत्र

 

निर्यात संवर्द्धन

 

रक्षा में आत्‍मनिर्भरता

 

सनराइज अवसर

 

ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्रवाई

कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए चार पायलट परियोजनाओं की स्‍थापना की जाएगा।

 

कृषि वानिकी अपनाने वाले अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित किसानों को वित्‍तीय सहायता।

 

सार्वजनिक पूंजीगत निवेश

 

जीआईएफटी-आईएफएससी 

 

संसाधनों को जुटाना 

 

डिजिटल रूपया

 

राज्‍यों को वृहद राजकोषीय स्‍पेस उपलब्‍ध कराना

 

अर्थव्‍यवस्‍था में समग्र प्रोत्‍साहन के लिए राज्‍यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन, 50 वर्षीय ब्‍याज मुक्‍त ऋण प्रदान करना, जो सामान्‍य ऋण के अतिरिक्‍त है।

2022-23 में राज्‍यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत का वित्‍तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा।

 

राजकोषीय प्रबंधन

बजट अनुमान 2021-22 : 34.83 लाख करोड़ रुपये

संशोधित अनुमान 2021-22 : 37.70 लाख करोड़ रुपये

वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्‍यय : 39.45 लाख करोड़ रुपये

वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां : 22.84 लाख करोड़ रुपये

चालू वित्‍त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9 प्रतिशत (बजट अनुमानों में 6.8 प्रतिशत की तुलना में)

वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत अनुमानित।

 

प्रत्यक्ष कर

स्थिर एवं संभावित कर व्यवस्था संबंधी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा :

 

नई ‘अद्यतनीकृत विवरणी’ का चलन शुरू करना

 

सहकारी समितियां

दिव्यांगजनों को कर राहत

राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता

 

स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन

रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना

 

मुकदमा प्रबंधन

 

आईएफएससी को कर प्रोत्साहन

 

अधिभार का यौक्तिकीकरण

 

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

 

कर-वंचन की रोकथाम

टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

अप्रत्यक्ष कर

जीएसटी में असाधारण प्रगति

विशेष आर्थिक क्षेत्र

सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में बदलाव

परियोजनागत आयात एवं पूंजीगत वस्तुएं

सीमा शुल्क छूट एवं शुल्क सरलीकरण की समीक्षा

विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं शुल्क दर संरचना सरल हो जाएंगी और विवाद कम हो जाएगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित की जाती है या की जा सकती है उनके लिए छूट हटाने से और अर्धनिर्मित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने से ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

 

क्षेत्र विशेष प्रस्‍ताव

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स क्षेत्र

रत्‍न एवं आभूषण

 

रसायन

एमएसएमई

निर्यात

ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुल्‍क संबंधी उपाय

गैर-मिश्रित ईंधन पर 1 अक्‍टूबर, 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्‍त विभेदक उत्‍पाद शुल्‍क लगेगा, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके।

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आरएम/एमजी/एएम/हिन्‍दी इकाई