ममता बनर्जी के लिए आठ लोगों की हत्या का मामला एक छींक के समान है।

राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति क्यों नहीं लगाती?

बीर भूमि की हिंसा में सोना शेख के परिवार के आठ सदस्यों को जिंदा जलाया गया।

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इस बार पश्चिम बंगाल की हिंसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा भाजपा के किसी कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई है, बल्कि सोना शेख के मुस्लिम परिवार के आठ सदस्यों की हत्या की गई। जानकारों की मानें सत्तारूढ़ टीएमसी नेता भादू शेख के समर्थकों ने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया। भादू शेख के समर्थकों ने पहले घरों पर बम फेंके और फिर घरों को आग लगा दी।

इसमें आठ व्यक्ति जिंदा जल गए। गंभीर बात यह है कि सोना शेख परिवार के आठ सदस्यों की हत्या की तुलना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक छींक से की है। असल में बीर भूमि जिले के रामपुर हाट में हुई इस हिंसा की जांच की मांग सीबीआई से कराने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका पर कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यदि छींक भी आती है तो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। यानी 8 लोगों की हत्या की तुलना एक छींक से की जा रही है।

ममता बनर्जी के पहले के कार्यकाल में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार होती रही। लेकिन इन हत्याओं को ममता ने गंभीरता के साथ नहीं लिया। यदि संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या के समय गुंडा तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होती तो आज सोना शेख के परिवार के आठ सदस्यों की हत्या नहीं होती। ममता बनर्जी को यह समझना चाहिए कि गुंंडा तत्वों की कोई जात और पार्टी नहीं होती है। यदि राजनीति में अपराधी तत्वों का समावेश किया गया तो फिर एक दिन वे अपने संरक्षकों पर ही हमला करते हैं। ममता बनर्जी को अपराधी तत्वों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल का माहौल डरा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में झिझक रहे हैं। अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ प्रदेश के हालातों से लगातार केंद्र सरकार को अवगत करा रहे हैं। बीर भूमि की हिंसा के मामले में भी राज्यपाल का कहना है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह विफल है। बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। मैं अपनी भावनाओं से केंद्र सरकार को लगातार अवगत करा रहा हंू।

कई मौकों पर राज्यपाल ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के हालात खराब है, लेकिन केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुरूप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर रही है। अब समय आ गया है कि जब ममता सरकार को बर्खास्त कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।