अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त की

छह राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) -हर घर जल के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इन राज्यों को निष्पादन प्रोत्साहन के रूप में 1,982 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जिनमें अरुणाचल प्रदेश को 542 करोड़ रुपये, मणिपुर को 120 करोड़ रुपये, मेघालय को 400 करोड़ रुपये, सिक्किम को 70 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 100 करोड़ रुपये तथा हिमाचल प्रदेश को 750 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

जल जीवन मिशन के तहत निष्पादन प्रोत्साहन फंड के प्रावधान ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा की है जो इस मिशन के तहत त्वरित कार्यान्वयन तथा सुनिश्चित जल आपूर्ति में सहायक साबित होगी। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

पिछले दो वर्षो में कोविड -19 महामारी तथा इसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन तथा बाधाओं के बावजूद, जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन सुचारु रूप से चलता रहा है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान 2.05 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, गोवा, हरियाणा, पुदुचेरी तथा तेलंगाना ‘हर घर जल‘ राज्य / केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं तथा देश के 106 जिलों तथा 1.44 लाख गांवों के प्रत्येक घर में नल जल आपूर्ति सुलभ हो गई है।

15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से, अब तक 6.10 करोड़ से अधिक घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है और इस प्रकार, नल जल आपूर्ति 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) से बढ़ कर देश के 9.34 करोड़ (48.3 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों से अधिक तक हो गई है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जल जीवन मिशन का बजट बढ़ा कर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इतने व्यापक पैमाने पर जल आपूर्ति कार्य के लिए योजना बनाने तथा तैयारी करने और भविष्य की योजना के संबंध में हितधारकों को अवगत कराने के लिए बजट के बाद 23 फरवरी, 2022 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल तथा उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, सिविल सोसाइटी तथा वाश विशेषज्ञों ने कार्यान्वयन में तेजी लाने के तरीकों पर अपने विचार/सुझाव साझा किए। नियोजित कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्री राज्यों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ कार्य में तेजी लाने के लिए राज्यों के साथ विचार विमर्श भी कर रहे हैं। श्री शेखावत की अध्यक्षता में हाल ही में फरवरी तथा मार्च में विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए तथा विकेंद्रीकरण, समुदाय-प्रबंधित तथा मांग प्रेरित कार्यक्रम की जेजेएम की भावना के निष्पादन पर फोकस करने के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए तीन क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं का समाधान करने के लिए हितधारक परामर्शों का भी आयोजन किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सघन ग्राम वार योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन आरंभ किया है। पहाड़ी तराइयों तथा जंगली क्षेत्रों के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में जेजेएम का कार्यान्वयन तेज गति और परिमाण के साथ हुआ है। उत्तर पूर्व के पांच राज्यों ने निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए आर्हता प्राप्त की है। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कई समीक्षा बैठकें की थीं तथा पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा किया था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने इन राज्यों को बेहतर ढंग से योजना बनाने तथा गति के साथ कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की कई बहु-विषयक टीमें भेजीं।

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