प्रधानमंत्री 30 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे

यह संयुक्त सम्मेलन दरअसल कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक मंच पर लाने का बहुमूल्‍य अवसर है, ताकि लोगों को सरल एवं सुविधाजनक ढंग से न्याय सुलभ कराने की रूपरेखा तैयार की जा सके और इसके साथ ही न्याय प्रणाली के समक्ष मौजूद विभिन्‍न चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की जा सके। ठीक इसी तरह का पिछला सम्मेलन वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। उस समय से लेकर अब तक सरकार ने ‘ईकोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट’ के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के साथ-साथ अदालती प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए कई पहल की हैं।

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